मुख्यमंत्र्याना हायकोर्टाचा दिलासा

मुख्यमंत्री देवेंद्र गंगाधर फडणवीस यांच्या दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदारसंघातून विधानसभेवर झालेल्या निवडीस आव्हान देणारी निवडणूक याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर

नागपूर: मुख्यमंत्री देवेंद्र गंगाधर फडणवीस यांच्या दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदारसंघातून विधानसभेवर झालेल्या निवडीस आव्हान देणारी निवडणूक याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी फेटाळली.
नागपूरच्या पार्वतीनगर येथे राहणारे एक वकील सतीश महादेवराव उके यांनी ही याचिका केली होती. तिच्यामध्ये निश्चित आव्हान मुद्दे स्पष्ट केलेले नसल्याने ती साक्षीपुरावे घेण्याआधीच प्राथमिक स्तरावच फेटाळावी, असा अर्ज फडणवीस यांनी केला होता. न्या. रवी के.देशपांडे यांनी ७४ पानी सविस्तर निकालपत्र देऊन फडणवीस यांचा हा अर्ज मंजूर करत उके यांची याचिका फेटाळली.
निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारास त्याच्याविरुद्ध चाललेल्या व प्रलंबित असलेल्या फौजदारी खटल्यांची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र उमेदवारी अर्जासोबत करावे लागते. फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी २६ सप्टेंबर रोजी उमेदवारी अर्जासोबत जे प्रतिज्ञापत्र केले त्यात त्यांनी त्यांच्याविरुद्धच्या दोन फौजदारी खटल्यांची माहिती लपवून ठेवली. त्यामुळे त्यांचा असा सदोष अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी फेटाळायला हवा होता. परंतु तो फेटाळला न गेल्याने निवडणुकीवर विपरित परिणाम झाला. त्यामुळे ही निवडणूक रद्द करावी, असे उके यांचे म्हणणे होते. मात्र न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा एखाद्याविरुद्ध पोलीस एफआयआर नोंदवितात तेव्हा त्याची माहिती आरोपीला लगेच कळतेच असे नाही. मात्र ते प्रकरण जेव्हा न्यायालयात जाते किंवा आरोप निश्चित केले जातात तेव्हा मात्र आरोपीला ते माहित असणे अपेक्षित असते. देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या दोन फौजदारी खटल्यांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात दिली नाही असे उके म्हणतात त्या प्रकरणांची न्यायालायांनी उमेदवारी अर्ज भरण्याआधी दखल घेतली होती किंवा त्यात आरोप निश्चित केले होते का याची माहिती त्यांनी दिलेली नाही. त्यामुळे उमेदवारी अर्ज भरताना फडणवीस यांना या दोन प्रकरणांची माहिती असूनही त्यांनी ती दडवली यास पुष्टी देणारी कोणतीही
माहिती उके यांनी याचिकेत दिलेली नाही. (प्रतिनिधी)