मुख्यमंत्र्यांचा आदेश धुडकावला!

शिष्यवृत्ती घोटाळ्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यास स्थगितीचा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला खरा; परंतु या घोटाळ्याची चौकशी करीत असलेल्या

यदु जोशी,  मुंबई
शिष्यवृत्ती घोटाळ्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यास स्थगितीचा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला खरा; परंतु या घोटाळ्याची चौकशी करीत असलेल्या टास्क फोर्सचे अध्यक्ष आणि राज्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक डॉ. के. वेंकटेशम् यांनी, घोटाळ्यातील संस्थांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दूरध्वनीवरून दिल्याने गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
यावर ‘आता आम्ही नेमके काय करायचे?’ अशी लेखी विचारणा समाज कल्याण आयुक्त पीयूष सिंह यांनी या विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केली आहे. या टास्क फोर्सने आपली कार्यकक्षा सोडून गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिल्याची बाब यानिमित्ताने समोर आली आहे.
सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, उच्च व तंत्रशिक्षण आणि वैद्यकीय शिक्षण या चार विभागांमधील शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार डॉ. वेंकटेशम् यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्सची निर्मिती करण्यात आली होती.
जानेवारी २०१०पासून या चार विभागांमार्फत विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यात आलेल्या केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्ती व शैक्षणिक शुल्कवाटपात गैरव्यवहार झाला किंवा कसे याबाबत चौकशी करून राज्याच्या मुख्य सचिवांना अहवाल सादर करावा, चौकशीत सकृतदर्शनी दोषी आढळलेल्या व्यक्तींची नावे, पदनाम आणि कालावधी याबाबतची माहिती अहवालात नमूद करावी, अशा प्रकारचे गैरव्यवहार भविष्यात घडू नयेत म्हणून उपाययोजना सुचवाव्यात, चारही विभागांतील अधिकाऱ्यांना कधीही चौकशीसाठी बोलावता येईल, अशी या टास्क फोर्सची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली होती.
या घोटाळ्याप्रकरणी संबंधित संस्थांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देण्याचे अधिकार टास्क फोर्सच्या कार्यकक्षेत नसताना विविध प्रकरणांत संबंधित संस्थांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश टास्क फोर्सने समाज कल्याण आयुक्तालयास (पुणे) दिले.
त्यानुसार आतापर्यंत बुलडाणा, चंद्रपूर, बीड आणि वर्धा या जिल्ह्यांमधील संबंधित संस्थांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश संबंधित सहायक आयुक्त; समाज कल्याण यांना वेळोवेळी देण्यात आले आहेत.मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
पीयूष सिंह यांच्या पत्रात आणखी एक धक्कादायक माहिती आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ एप्रिल २०१६ रोजी मुंबईत क्रिमिलेअरची मर्यादा वाढविण्याबाबत बैठक झाली होती. त्या वेळी टास्क फोर्सने गुन्हे दाखल करण्याबाबत दिलेल्या निर्देशास मुख्यमंत्र्यांनी त्या बैठकीत स्थगिती दिली. सामाजिक न्याय विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी ४ एप्रिलला आपली भेट घेऊन टास्क फोर्स करीत असलेल्या कार्यवाहीबाबत आपल्याशी चर्चा केली. गुन्हे दाखल करण्यास स्थगिती देण्यात येत असून, टास्क फोर्सने अनियमिततांबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा, असे मुख्यमंत्री त्या बैठकीत म्हणाले.