मुंबई : गेल्या आठ महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी आता केंद्र सरकारला साद घालण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने भूमिका घ्यावी, यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या पत्रातून केली आहे. मराठा आरक्षण अबाधित राहण्यासोबत एसईबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागू नये, यासाठी केंद्राने भूमिका घ्यावी. देशभरातील राज्यांना जे आरक्षण दिले आहे, तेही अडचणीत येणार नाही, असेही या पत्रात म्हटले आहे.
येत्या २५ जानेवारी २०२१ पासून मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात दैनंदिन स्तरावर नियमित सुनावणी होणार आहे. पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार तसेच खासदार बाळू धानोरकर या नेत्यांच्या एका शिष्टमंडळाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची दिल्लीतील त्यांच्या सहा जनपथ या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. या शिष्टमंडळाने शरद पवारांशी सुमारे पाऊण तास चर्चा केल्याची माहिती मिळाली आहे. याशिवाय भाजप नेते आशिष शेलार यांनीही शरद पवार यांची भेट घेऊन मराठा आरक्षणावर चर्चा केल्याचे समजते.
दरम्यान, शरद पवार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाबाबतची संपूर्ण माहिती दिली. कायदेशीरबाबींवरही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी मराठा आरक्षणप्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्रातील खासदारांचे एक शिष्टमंडळ पंतप्रधानांकडे नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शरद पवारांनी यासाठी होकार दिल्याची माहिती अशोक चव्हाण यांनी यावेळी दिली.
तत्पूर्वी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याबाबत संवेदनशील आहेत. आता मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारसोबत केंद्र सरकारनेही लक्ष घालावे, यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिणार आहे, असे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री अशोक चव्हाण यांनी यापूर्वी दिली होती.