मुंबई- औरंगाबादचा हिंसाचार हे राज्य सरकारचे मोठे अपयश असून, पोलिसांनी वेळीच दखल न घेतल्यामुळेच शहराची परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. कायदा सुव्यवस्थेच्या निर्माण झालेल्या प्रश्नाला गृह खातेच जबाबदार असल्याचा आरोप करून या हिंसाचाराची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.औरंगाबादच्या हिंसाचारासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना त्यांनी नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवता शांतता व संयम बाळगण्याचे आवाहन केले. विखे पाटील म्हणाले की, जे भीमा कोरेगावच्या बाबतीत घडले, तेच औरंगाबादबाबत घडल्याचे समोर आले आहे. भीमा कोरेगावच्या घटनेनंतर पुणे विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना तातडीने निलंबित करायला हवे होते. पण सरकारने त्यांना पाठीशी घातले, याचाच अर्थ ही घटना सरकार पुरस्कृतच असल्याचा आरोप त्यांनी पुन्हा केला. औरंगाबादमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती स्थानिक पोलीस अधिकार्यांनी सुसंवादातून हाताळली असती तर एवढा उद्रेक झाला नसता याकडे लक्ष वेधून विरोधी पक्षनेते म्हणाले की, दोन महिन्यानंतरही एवढ्या मोठ्या शहराला पोलीस आयुक्त नेमला जात नसेल तर गृह विभागाचा नाकर्तेपणाच समोर आला आहे. सध्या कोणाकडे पदभार आहे याची माहिती जाणीव गृहमंत्री म्हणून मुख्यमंत्र्यांना तरी आहे की नाही असा प्रश्न उपस्थित करून गृहमंत्री म्हणून मुख्यमंत्री साफ अपयशी ठरले असल्याने, त्यांनी तात्काळ राजीनामा देण्याची मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली.
औरंगाबादच्या दुर्दैवी हिंसाचारात दोन निरपराध नागरिकांचा मृत्यू झाला याला सर्वस्वी स्थानिक पोलीस प्रशासनाच जबाबदार आहे. मागील चार वर्षांपासून गृहखाते राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. या पदाला ते न्याय देऊ शकत नाही, हे राज्याच्या कानाकोपऱ्यात घडणाऱ्या घटनांवरून दिसून येते. राज्यात निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न पाहता रोजच मुख्यमंत्र्यांचे अपयश समोर येते आहे. यवतमाळ, नागपूरसह संपूर्ण राज्यात रोज पडणारे खून पाहता कायद्याचे राज्य शिल्लक राहिलेले नाही याकडे विखे पाटील यांनी माध्यमांचे लक्ष वेधले.
मध्यंतरी महापालिका, नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये गुन्हेगारांना राजाश्रय देऊन त्यांचे उदात्तीकरण करण्याचा प्रयत्न सत्तेतील लोकांनी जाणीवपूर्वक केला. भारतीय जनता पक्षाने गुंडांना पक्षात प्रवेश देऊन त्यांना खुलेआम धिंगाणा घालण्याचा जणू परवानाच बहाल केला आहे, त्याचेच परिणाम आता महाराष्ट्राला भोगावे लागत असल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.