मुख्य माहिती आयुक्तांचीही बाजू उच्च न्यायालय ऐकणार

२६/११ दहशतवादी हल्ल्याप्रकरणी कॉल रेकॉर्डमध्ये तफावत असल्याने निवृत्त आयपीएस अधिकारी राकेश मारिया यांची चौकशी करण्याचा आदेश मुख्य माहिती आयुक्तांनी दिला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : २६/११ दहशतवादी हल्ल्याप्रकरणी कॉल रेकॉर्डमध्ये तफावत असल्याने निवृत्त आयपीएस अधिकारी राकेश मारिया यांची चौकशी करण्याचा आदेश मुख्य माहिती आयुक्तांनी दिला होता. या आदेशाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने न्यायालयाने या प्रकरणी आयुक्तांचीही बाजू ऐकणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त करत याचिकेवरील सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली आहे.
जुलै २०१४मध्ये मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी राज्य सरकारला ‘कमिशन आॅफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट’ अंतर्गत उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त किंवा विद्यमान न्यायाधीशांची समिती नियुक्त करून मारिया व अन्य काही अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचा आदेश दिला. या आदेशाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे होती. खंडपीठाने मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी या याचिकेची माहिती मुख्य आयुक्तांना देण्यास सांगितले.
२६/११च्या हल्ल्यात शहीद झालेले अतिरिक्त पोलीस आयुक्त अशोक कामटे यांच्या पत्नी विनीता कामटे यांनी २६/११च्या दिवशी पोलीस कंट्रोल रूममधील सर्व कॉल रेकॉर्ड्सची माहिती माहितीच्या अधिकाराखाली मागवली होती. सुरुवातीला त्यांना माहिती देण्यास नकार देण्यात आला. त्यामुळे कामटे यांनी मुख्य माहिती आयुक्तांकडे अर्ज केला. मात्र त्यानंतर नोव्हेंबर २००९ आणि फेब्रुवारी २०१० रोजी देण्यात आलेल्या माहितीमध्ये तफावत असल्याचे विनीता यांना आढळले.
माहिती उपलब्ध असूनही अधिकाऱ्यांनी जाणूनबुजून कामटे यांना माहिती देण्यास विलंब केला, असे म्हणत मुख्य माहिती आयुक्त गायकवाड यांनी राकेश मारिया यांची चौकशी करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला. आयुक्तांना अधिकाऱ्याच्या चौकशीचे आदेश देण्याचा अधिकार नाही. आयुक्त फारतर अधिकाऱ्याला दंड ठोठावू शकतात, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. वग्यानी यांनी खंडपीठापुढे केला.
निर्णय घेताना आयुक्तांचीही बाजू ऐकली पाहिजे, असे म्हणत खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणी १५ जून रोजी ठेवली.