बडतर्फीचे अधिकार आयुक्तांनाच

एखादा पोलीस शिपाई खातेनिहाय चौकशीत दोषी ठरला तरी त्याला सेवेतून बडतर्फ करण्याचा आदेश फक्त पोलीस आयुक्तच काढू शकतात. आयुक्तालयातील अतिरिक्त पोलीस आयुक्त

मुंबई : एखादा पोलीस शिपाई खातेनिहाय चौकशीत दोषी ठरला तरी त्याला सेवेतून बडतर्फ करण्याचा आदेश फक्त पोलीस आयुक्तच काढू शकतात. आयुक्तालयातील अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (प्रशासन) असा बडतर्फी आदेश काढू शकत नाहीत, असा निकाल महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) दिला आहे.
डिसेंबर २०११ मध्ये बडतर्फ केले गेलेले ठाणे आयुक्तालयातील एक पोलीस शिपाई रवींद्र प्रभाकर मरेकर यांनी केलेल्या याचिकेवर ‘मॅट’चे उपाध्यश्र राजीव अगरवाल व न्यायिक सदस्य आर. बी. मलिक यांनी हा निकाल दिला. पोलीस आयुक्तांना स्वत:ला मरेकर यांच्या बडतर्फीचा आदेश काढायचा असल्यास ते काढू शकतात. मात्र अडीच महिन्यांत असा कोणताही नवा आदेश निघाला नाही तर मरेकर यांना मागचा पगार मिळावा व सेवासातत्यासह पुन्हा नोकरीत घ्यावे, असे न्यायाधिकरणाने सांगितले.
मरेकर यांची नेमणूक पोलीस आयुक्तांनी केली होती. त्यामुळे ते खातेनिहाय चोकशीत दोषी ठरले तरी आयुक्तांहून खालच्या पदावरील अधिकारी त्यांच्या बडतर्फीचा आदेश काढू शकत नाहीत, असा मुद्दा मरेकर यांचे वकील अ‍ॅड. गौरव बांदिवडेकर यांनी मांडला. यासाठी त्यांनी ‘मॅट’नेच यंदाच्या फेब्रुवारीत दिलेल्या निकालाचा दाखला दिला. त्या प्रकरणात पुणे आयुक्तालयातील एका पोलीस शिपायाची बडतर्फी रद्द केली गेली होती. त्या पोलिसाचा नियुक्ती आदेश आयुक्तांच्या वतीने मुख्यालयातील उपायुक्तांनी काढला होता व बडतर्फी आदेश वाहतूक शाखेच्या उपायुक्तांनी काढला होता. त्यावेळी ‘मॅट’ने म्हटले होते की, नियुक्ती आदेश उपायुक्तांनी आयुक्तांच्या वतीने काढलेला होता. त्यामुळे त्यांच्याहून कनिष्ठ असलेले वाहतूक शाखेचे उपायुक्त बडतर्फी आदेश काढू शकत नाहीत. सरकारी वकील ए. जे. चौगुले यांनी असा प्रतिवाद केला, की मरेकर यांचा नियुक्ती आदेश पोलीस उपायुक्तांनी काढला होता व बडतर्फी आदेश अतिरिक्त आयुक्तांनी काढला आहे. अतिरिक्त आयुक्त हे उपायुक्तांहून ज्येष्ठ असल्याने बडतर्फी आदेश योग्यच आहे. परंतु ‘मॅट’ने म्हटले की नियुक्ती आदेश उपायुक्तांनी काढला असला तरी पोलीस शिपायाच्या नियुक्तीचे अधिकार आयुक्तांचे आहेत. त्यामुळे बडतर्फीचा आदेशही फक्त तेच काढू शकतात. अतिरिक्त आयुक्तही आयुक्तांहून कनिष्ठच असल्याने त्यांनी काढलेला बडतर्फी आदेशही बेकायदाच ठरतो.

रवींद्र मरेकर मूळचे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील मुरूम गावचे आहेत. जुलै २००९मध्ये त्यांची नेमणूक झाली. नोकरीला लागण्यापूर्वी त्यांना गावाकडे एका फौजदारी प्रकरणात अटक झाली होती. नोकरीच्या वेळी अ‍ॅटेस्टेशन फॉर्म भरताना त्यांनी ही माहिती दिली नाही. यावरून खातेनिहाय चौकशी होऊन त्यात ते दोषी ठरले.

कालांतराने मरेकर या फौजदारी खटल्यात निर्दोष सुटले. त्यांचे म्हणणे असे की, नोकरीस लागताना फॉर्म भरला, त्यानंतर फौजदारी प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झाले. त्यामुळे फॉर्म भरताना आपण आपल्याविरुद्ध कोणताही खटला प्रलंबित नाही, असे लिहिले ते चूक नव्हते. परंतु सरकारी वकिलाने असा युक्तिवाद केला की आरोपपत्र नंतर दाखल झाले तरी फौजदारी गुन्ह्यात अटक झाली होती, हे फॉर्ममध्ये नमूद करणे गरजेचे होते.

नंतर निर्दोष सुटण्याने फॉर्म भरताना माहिती दडविली यात काहीच फरक पडत नाही. परंतु अतिरिक्त आयुक्तांच्या अधिकाराच्या मुद्द्यावरच बडतर्फी रद्द झाल्याने खातेनिहाय चौकशीतील या वादमुद्द्यांवर ‘मॅट’ने निकाल दिला नाही.