११०० आदिवासी आश्रमशाळांची १ आॅगस्टपासून तपासणी मोहीम

राज्यातील शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांची नेमकी अवस्था काय याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने अहवाल मागितला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील ११०० आश्रमशाळांच्या तपासणीचा कार्यक्रम

कार्यक्रम जाहीर : उच्च न्यायालयाने अहवाल मागितला
राजेश निस्ताने - यवतमाळ
राज्यातील शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांची नेमकी अवस्था काय याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने अहवाल मागितला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील ११०० आश्रमशाळांच्या तपासणीचा कार्यक्रम शासनाने जाहीर केला.
आदिवासी विकास विभागाने २८ जुलै २०१४ रोजी या तपासणीसंबंधी आदेश जारी केला आहे. त्यात १ आॅगस्टपासून शाळा तपासणीचा कार्यक्रम सुरू होणार असून १९ आॅगस्टपर्यंत आदिवासी विकास आयुक्तांना न्यायालयात निष्कर्ष आणि कार्यवाहीसह अहवाल सादर करायचा आहे. आदिवासी आश्रमशाळांच्या दैनावस्थेवर रवींद्र तळपे व इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (६९/२०१३) दाखल केली होती.
त्यावर न्या. व्ही. एम. कानडे आणि न्या. पी. डी. कोदे यांच्या न्यायालयाने १८ जून २०१४ रोजी निर्णय देताना आश्रमशाळा तपासणीचे आदेश दिले. त्यानुसार आदिवासी विभागाने शाळा तपासणीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालकल्याण) यांना १ आॅगस्टपर्यंत तालुकानिहाय तपासणी समित्या गठित करायच्या आहेत. या समित्यांना १२ आॅगस्टपर्यंत आपला अहवाल उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर करायचा आहे.
ते संपूर्ण जिल्ह्याचा संयुक्त अहवाल आदिवासी विकास अपर आयुक्तांकडे १४ आॅगस्टपर्यंत सादर करतील. आदिवासी विकास अपर आयुक्त हा अहवाल १६ आॅगस्टपूर्वी नाशिकच्या आदिवासी आयुक्तांना तर ते आपला अंतिम अहवाल १९ आॅगस्टला मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करतील.
महाराष्ट्रात ५५२ शासकीय तर ५५० अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा आहेत. या शाळांमध्ये सन २००१ ते २०१२ या काळात सर्पदंश, आजार, विषबाधा, दूषित पाणी, निकृष्ट आहार, पुरेशा सोईसुविधांचा अभाव यामुळे कित्येक विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. आश्रमशाळांमध्ये शाळासंहितेचे पालन केले जात नाही, सानुग्रह अनुदान मिळूनही विद्यार्थ्यांना सोईसुविधा मिळत नाही. आश्रमशाळांमध्ये पिण्याचे पाणी, पोषक आहार, स्वच्छता, मूलभूत सुविधा आदींचा अभाव आहे. कागदावर मात्र या सर्व सोईसुविधा उपलब्ध असल्याचे दाखविले जाते. त्यासाठी आदिवासी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मॅनेज केले जाते. ते भेटी न देताच ‘उत्तम’ व्यवस्थेचा अहवाल दरवर्षी देतात. परंतु यावेळी मात्र थेट उच्च न्यायालयाचे चौकशी समित्यांवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण असल्याने मॅनेज अहवाल दाखल होण्याची शक्यता कमी आहे.
आश्रमशाळांच्या तपासणीसाठी जाणाऱ्या समित्यांनाही मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. आश्रमशाळांची अकस्मात तपासणी करावी, शक्यतोवर दुपारी अथवा सायंकाळच्या जेवणाची वेळ निवडावी, वर्ग खोल्या, वसतिगृह, स्वयंपाकगृह, भोजनगृह, कोठीगृह, शौचालये, स्नानगृह, पिण्याचे पाणी या सर्व ठिकाणांची प्रत्यक्ष भेट देऊन खात्री-पाहणी करावी, मुलांशी गटागटाने चर्चा करावी, या चर्चेच्यावेळी शिक्षक, आश्रमशाळा कर्मचारी अथवा संस्थेचा कुणीही सदस्य तेथे उपलब्ध असू नये, विद्यार्थ्यांना पुस्तके, गणवेश, लेखन सामुग्री वेळेत आणि पुरेशी मिळते की नाही आदी बाबींची तपासणी करण्याचे निर्देश या पथकांना आहे. राज्यात चार झोन तयार करून ही तपासणी केली जाणार आहे. या तपासणीत हयगय झाल्यास आणि वास्तव दडपल्यास उच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याचा ठपका ठेऊन कारवाई केली जाईल, असेही आदेशात नमूद आहे.
‘लोकमत’ने केले होते स्टिंग आॅपरेशन
‘लोकमत’ने १५ जुलै रोजी यवतमाळ जिल्ह्यातील आदिवासी आश्रमशाळांच्या स्थितीचे स्टिंग आॅपरेशन केले होते. प्रकल्प अधिकाऱ्यांचे थेट नियंत्रण असलेल्या तीन आश्रमशाळा प्रातिनिधीक स्वरूपात निवडण्यात आल्या होत्या. त्या आश्रमशाळांमध्ये प्रत्यक्ष शैक्षणिक सत्र सुरू होऊन तीन आठवडे लोटल्यानंतरही विद्यार्थ्यांचा पत्ता नव्हता. आश्रमशाळांच्या वर्ग खोल्या बंद तर तेथील शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या शोधात गावागावात फिरत असल्याचे चित्र पहायला मिळाले. हेच चित्र जिल्ह्यातील ९९ टक्के आदिवासी आश्रमशाळांचे असल्याची बाबही पुढे आली होती. आता स्वतंत्र पथकांद्वारे या आश्रमशाळांची व तेथील सोईसुविधांची तपासणी होणार असल्याने आणखी भयान वास्तव पुढे येण्याची शक्यता आहे. शासनाचे अनुदान घेणाऱ्या बहुतांश आदिवासी आश्रमशाळा राजकीय पुढारी, लोकप्रतिनिधी, मंत्री-आमदार व पदाधिकाऱ्यांच्या आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत तरी या आश्रमशाळांच्या अर्थात पुढाऱ्यांच्या विरोधात जाऊन वास्तव अहवाल देण्याची हिंमत आदिवासी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दाखविलेली नाही. आता उच्च न्यायालयाचे नियंत्रण असलेली ही तपास पथके काय अहवाल देतात याकडे लक्ष लागले आहे.