जमीर काझी,
मुंबई- फ्लॅट नोंदणी करताना भरमसाठ आश्वासने देऊन प्रत्यक्षात मूलभूत अटींची पूर्तता न करता ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या निगरगट्ट बांधकाम व्यावसायिकांवर आता कठोर कारवाई होणार आहे. मुदतीत ताबा न देणे, आवश्यक प्रमाणपत्रे उपलब्ध न करणे आदींबाबत त्याला आता तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे.महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्ट(मोफा) व महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना (एमआरटीपी) अंतर्गत फसवणुकीबाबत दखलपात्र गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी दिले आहेत. घर खरेदीत नागरिकांच्या फसवणुकीची वाढती प्रकरणे व अनधिकृत बांधकामांमुळे राज्यातील सर्व आयुक्त व अधीक्षकांनी आपल्या अखत्यारीतील प्रभारी अधिकाऱ्यांना याबाबतच्या तक्रारीवर काटेकोर अंमलबजावणीच्या सूचना केल्या आहेत. राज्य सरकारने बिल्डरकडून होणाऱ्या फसवणुकीला लगाम घालण्यासाठी महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स, रेग्युलेशन आॅफ प्रमोशन आॅफ कन्स्ट्रक्शन, सेल मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट १९६५ तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायदा केला आहे. मात्र तरीही त्यातील पळवाटांचा लाभ बिल्डर घेतात आणि कारवाईपासून दूर राहतात. त्यामुळे या नियमावलीतील सर्व तक्रारी या दखलपात्र गुन्ह्यात नोंदविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याप्रमाणेच शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. >दखलपात्र तक्रारीचे स्वरूपफ्लॅटचा ताबा मुदतीत न देणे, ताबा देण्यापूर्वी भोगवटा प्रमाणपत्र न देणे, ठरलेल्या रकमेच्या २० टक्केरक्कम देऊनही लेखी करार न करणे, पालिकेने मंजूर केलेले नकाशे साईटवर प्रदर्शित न करणे शिक्षेचे स्वरूप : गुन्हा सिद्ध झालेल्यांना गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार ५, ३ व १ वर्षाची शिक्षा होऊ शकते.‘नागरिकांनी पुढे यावे’बिल्डराकडून फसवणुकीच्या घटना वाढत असल्याने त्याबाबत योग्य कायदेशीर कारवाईच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नागरिकांनी न घाबरता तक्रारी कराव्यात. - प्रवीण दीक्षित, पोलीस महासंचालक