छमछम... झगमगाट... अंधार आणि बंदी

डान्सबार बंदीचे सर्वत्र समर्थन होत असले तरी ७५ हजार बारबालांना बेरोजगार ठरवणा-या या निर्णयाचा घेतलेला आढावा.

ऑनलाइन लोकमत 

मुंबई, दि. १५ - सुप्रीम कोर्टाने  गुरुवारी पुन्हा एकदा डान्सबारवरील बंदीला स्थगिती देत राज्य सरकारला दणका दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिवंगत नेते आणि तत्कालीन गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी डान्सबार बंदीचा धाडसी पाऊल उचलला होता. मात्र या निर्णयामुळे तब्बल ७५ हजार बारबाला बेरोजगार झाल्याचा दावा केला गेला. डान्सबार बंदीचा घटना आणि या निर्णयाचे दोन्ही बाजूंवर टाकलेला एक दृष्टीक्षेप.....

 

ऑगस्ट २००५ - तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी डान्सबार बंदीचा धाडसी निर्णय घेतला. शेतकरी कामगार पक्षाच्या तीन आमदारांनी पाटील यांच्याकडे डान्सबारविरोधात तक्रार केली होती. डान्सबारमुळे तरुण पिढी विशेषतः ग्रामीण भागातील तरुण पिढी उध्वस्त होत असून गुन्हेगारी व कायदाव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे या आमदारांचे म्हणणे होते. बार मालकांच्या दबावापुढे नमते न घेता आबांनी डान्सबार बंदीचा फतवा काढला. मुंबई पोलिस कायद्यात सुधारणा करुन हा बंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता.  यामुळे राज्यातील १४०० डान्स बार एका फटक्यात बंद झाले.

 

१२ एप्रिल २००६ -  राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात बार मालक आणि बारबालांसाठी काम करणा-या संघटनांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. हायकोर्टाने या प्रकरणात बारमालकांच्या बाजूने निकाल दिला. राज्य सरकारचा हा निर्णय  असंवैधानिक असल्याचे सांगत हायकोर्टाने ही बंदी चुकीची ठरवली. 

 

१२ मे २००६ - राज्य सरकारने हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. सुप्रीम कोर्टाने याचिका दाखल करुन घेत पुढील सुनावणीपर्यंत हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. 

 

१६ जुलै २०१३ - तब्बल सात वर्ष डान्सबार बंदीचा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित होता. अखेर १६ जुलैरोजी सुप्रीम कोर्टाचे न्या. अल्तमास कबीर आणि न्या. एस एस निज्जर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर निकाल दिला. खंडपीठाने हायकोर्टाच्या निर्णयाला योग्य ठरवत डान्सबारवरील बंदी मागे घेतली व डान्सबारविरोधात लढाईत राज्य सरकारचा पुन्हा एकदा पराभव झाला. 

 

१३ जून २०१४ - सुप्रीम कोर्टाच्या दणक्यानंतरही गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी पुन्हा एकदा डान्सबार बंदीसंदर्भात सुधारित विधेयक आणले. जून २०१४ मध्ये विधीमंडळाने हे विधेयक एकमताने मंजूरही केले. जुन्या कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न या सुधारित विधेयकात झाला होता. थ्री स्टार आणि पंचतारांकित हॉटेल्सचाही या कायद्यात समावेश करण्यात आला होता. 

 

सप्टेंबर २०१४ - राज्यातील बारमालक संघटनांनी राज्य सरकारच्या सुधारित कायद्याला पुन्हा सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने दोन वेळा राज्य सरकारला नोटीस बजावत त्यांची भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले होते. 

 

१५ ऑक्टोबर २०१५ - सुप्रीम कोर्टाने डान्सबारवरील बंदीला स्थगिती दिली. २०१४ मधील राज्य सरकारचे सुधारित विधेयक हे जुन्या कायद्यासारखेच असल्याचे मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले. 

 

आबा ठरले हिरो 

सरकारचे हजारो कोटींचे उत्पन्न बुडाले तरी चालेल, पण कोवळ्या तरुणांना व्यसनाधीन होऊ देणार नाही अशी भूमिका घेत आर आर पाटील यांनी डान्सबार बंदीचा निर्णय घेतला होता. राजकिय कारकिर्दीत आबांनी घेतलेला हा सर्वात मोठा व धाडसी निर्णय होता. त्यांच्या या निर्णयाचे सर्वत्र कौतुक झाले व आबांच्या लोकप्रियतेत भर पडली. 

 

झगमगाटातून अंधाराकडे.... बारबालांचा प्रवास 

डान्सबार बंदीचे त्यावेळी कौतुक झाले असले तरी या एका निर्णयामुळे सुमारे ७० हजार बारबाला बेरोजगार झाल्या. अशिक्षित असल्याने या बारबालांना रोजगाराचे साधन मिळत नव्हते.  काही बारबालांना मुलांचे शिक्षणही थांबवावे लागले. रोजगार हिरावल्याने काही बारबालांनी आत्महत्येसारखे पाऊल उचलले तर काहींनी दुस-या राज्यात स्थलांतर केले. दुबई व अन्य देशांमध्ये बारबालांची पावले वळली.  सुमारे ४० टक्के बारबालांना वेश्याव्यवसायात जावे लागले असा दावा बारमालक संघटनेचे पदाधिकारी करतात.

 

वर्षाला ३ हजार कोटींचे नुकसान

डान्सबारमुळे बारमध्ये मद्यपानासाठी येणा-यांची संख्या चांगलीच वाढली होती. डान्सबारमुळे राज्य सरकारला वर्षाकाठी ३ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले असते असे या पदाधिका-यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय बंदीमुळे मालकांनी डान्सबारची जागा विकावी लागली. तर काही जणांनी डान्सबारचे रुपांतर फॅमिली रेस्टॉरंटमध्ये केले होते. मात्र रेस्टॉरंटमधील स्पर्धेमुळे त्यांचे उत्पन्न घटत गेले व काही जणांनी शेवटी रेस्टॉरंटही बंद करावे लागले होते.