खोटी याचिका दाखल करणाऱ्यास ‘मॅट’ची चपराक

सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरील सेवा कालावधीत प्रशासनाकडून होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाने (मॅट) खोटी अवमान

- जमीर काझी,  मुंबई
सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरील सेवा कालावधीत प्रशासनाकडून होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाने (मॅट) खोटी अवमान याचिका दाखल केल्याप्रकरणी कृषी विभागातील एका अधिकाऱ्याला फटकारले आहे. मॅटची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करून नाहक वेळ दवडल्याप्रकरणी १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. राज्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव (सेवा) मुकेश खुल्लर व राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांना ही रक्कम देण्याचे आदेश दिले आहेत.
कृषी व दुग्धविकास विभागात अवर सचिव म्हणून कार्यरत असलेल्या शरद पावसकर यांनी प्राधिकरणाने पदोन्नतीबाबत त्यांचा विचार करण्यासंबंधी आदेश देऊनही त्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचे सांगून अवमान याचिका दाखल केली होती. मात्र त्याबाबत अध्यक्ष ए. एच. जोशी व उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीमध्ये पावसकर यांची बनवेगिरी उघड झाली.
पावसकर यांनी उपसचिव पदाच्या पदोन्नतीसाठी पदोन्नती आस्थापना समिती (पीईबी)मध्ये आपल्या नावाच्या समावेश करावा, यासाठी ‘मॅट’मध्ये धाव घेतल्यानंतर कोर्टाने १२ डिसेंबर २०१४ रोजी त्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने पदोन्नतीसाठी पात्र ठरलेल्या संभाव्य यादीमध्ये त्यांचा समावेश केला. मात्र सेवाज्येष्ठतेच्या आधारावर त्यांना पदोन्नती मिळाली नाही. त्यामुळे पावसकर यांनी प्राधिकरणाच्या निकालाचा अवमान केल्याची याचिका अ‍ॅड. बी.ए. बांदिवडेकर यांच्यामार्फत ‘मॅट’मध्ये दाखल केली. त्याबाबत अध्यक्ष जोशी व उपाध्यक्ष अग्रवाल यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत मुख्य विधी अधिकारी एन. के. राजपुरोहित यांनी पदोन्नती समितीच्या बैठकीतील यादीत पावसकर यांच्या नावाचा समावेश होता आणि त्याबाबत त्यांना माहिती अधिकार कायद्यान्वये प्रस्तावाच्या प्रती उपलब्ध करून देण्यात आल्या असल्याचे कागदपत्रांसह स्पष्ट केले. पावसकर हे अनुभवी व ज्येष्ठ अधिकारी असून, त्यांच्याकडून प्राधिकरणाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करणे गंभीर बाब असल्याचे ताशेरे ओढले. केस दाखल करून नाहक वेळ दवडणे, शासनाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करणे अयोग्य असल्यामुळे त्याबाबत त्यांना १० हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले.

खातेनिहाय कारवाई होणार
प्रशासकीय प्राधिकरणाला खोटी माहिती देऊन शासनाची बदनामी
करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी राज्यसेवा नियम व शर्तीच्या आधारे शरद पावसकर हे कारवाईला पात्र ठरले आहेत. त्याबाबत त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात येणार असून, त्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सामान्य
प्रशासन विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.