श्रेणी बदलली, थकीत विसरले

टेरिफमध्ये झालेल्या बदलाच्या नावावर शाळा, महाविद्यालयाची अगोदर फसवणूक केली. ही फसवणूक उघडकीस येताच एसएनडीएलने श्रेणी बदलवून टाकली. परंतु कोट्यवधी रुपयांची अवैध वसुलीबाबत

कोट्यवधीची अवैध वसुली : महावितरणकडे हिशेबच नाही
कमल शर्मा - नागपूर
टेरिफमध्ये झालेल्या बदलाच्या नावावर शाळा, महाविद्यालयाची अगोदर फसवणूक केली. ही फसवणूक उघडकीस येताच एसएनडीएलने श्रेणी बदलवून टाकली. परंतु कोट्यवधी रुपयांची अवैध वसुलीबाबत मात्र काहीच बोलायला तयार नाही. शाळा, महाविद्यालय याबाबत त्रस्त असून आता ते न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत.
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने आॅगस्ट २०१२ मध्ये शाळा, महाविद्यालयांना लाभ पोहचवण्याच्या उद्देशाने नवीन श्रेणी दर निश्चित केले होते. शाळेसोबतच महाविद्यालय, पोलीस ठाणे आणि रुग्णालयांसाठीसुद्धा यामुळे सवलत मिळणार होती. कारण नवीन श्रेणी दर कमी होते. पहिली श्रेणी एल.टी. वन होती. या श्रेणी दरानुसार १०१ ते ३०० युनिट वीज वापर केल्यास प्रति युनिट ६.०५ रुपये दर आकारले जाणार होते. त्याचप्रकारे ३०१ ते ५०० युनिटवर प्रति युनिट ७.९ रुपये, ५०० ते १ हजार युनिटपर्यंतसाठी ८.७८ रुपये प्रति युनिट, आणि त्यापेक्षा अधिक साठी पर युनिट ९.५० रुपये आकारले जाणार होते. शासकीय आणि अनुदानित शाळा या श्रेणीनुसार वीज बिलाची रक्कम प्रदान करीत होते. त्याचप्रकारे खासगी शाळा एल.टी. २ श्रेणीप्रमाणे वीज बिल भरत होते. या श्रेणीमध्ये २०० युनिटपर्यंत पर युनिट ५.८५ रुपये आणि त्यापेक्षा अधिकसाठी ८.३८ रुपये पर युनिट दर निश्चित करण्यात आले होते. आयोगाने शाळांसाठी या श्रेणीऐवजी एलटी १० नावाची श्रेणी तयार केली. याअंतर्गत २०० युनिटचा वापर केल्यास एका युनिटसाठी ५.३७ रुपये आणि त्यापेक्षा अधिकच्या उपयोगासाठी ७.८८ रुपये प्रत्येक युनिटमागे आकारण्यात येणार आहे. आयोगाची एल.टी. १०श्रेणीचे दर पहिल्या श्रेणीपेक्षा कमी आहेत. त्यामुळे स्वाभाविकपणे आॅगस्ट २०१२ पासून आतापर्यंत (२३ महिन्यांपर्यंत शाळांनी वीज कंपनीला वीज बिलापोटी अधिकची रक्कम दिली आहे. दिलेली अधिकची रक्कम परत करण्याऐवजी एसएनडीएलने उलट शाळांनाच बिल पाठविले आहे.
शहरात २८० शाळा-महाविद्यालये
यासंदर्भात लोकमतने वृत्त प्रकाशित करताच एसएनडीएलने आपली चूक मान्य करीत श्रेणी बदलवून वीज बिल व्यवस्थित करण्याचे आश्वासन दिले होते.
शाळा-महाविद्यालयांना पाठविण्यात येत असलेल्या वीज बिलामध्ये श्रेणी तर बदलविण्यात आली आहे परंतु अधिकची बकाया रक्कम देण्यासंदर्भात मात्र कुठलाही पुढाकार घेण्यात आलेला नाही. माहितीनुसार या पद्धतीने एसएनडीएलने आतापर्यंत ३ कोटी रुपये वसूल केले आहे. परंतु याचा हिशेब महावितरणकडे मात्र सादर करण्यात आलेला नाही.
तसेच बहुतांश शाळा-महाविद्यालयांना सादर करण्यात आलेली पावती ही हातानेच लिहिण्यात आलेली आहे.
शाळा-महाविद्यालयांनाही आश्चर्य
एसएनडीएलने सांगितलेला फॉर्म्युला सत्य असल्याचे मानून वीज बिल व्यवस्थित भरणारी शाळा-महाविद्यालये आश्चर्यचकित झाली आहेत. यामध्ये बहुतांश शाळा महाविद्यालये ही राजकीय पक्षांशी जुळलेली आहेत. भाजपा नेते व साऊथ पॉर्इंट स्कूलचे संचालक देवेन दस्तुरे याबाबत म्हणाले की, तक्रार केल्यानंतर एसएनडीएलने वीज बिलात काही रक्कम कमी केली होती. परंतु बकाया रक्कम परत करण्याच्या दृष्टीने काहीही प्रयत्न दिसून येत नाही. शाळेतील संघटना यासंदर्भात न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहे. तिरपुडे महाविद्यालयाचे राजकुमार तिरपुडे यांनी सांगितले की, शाळा व्यवस्थापन वीज बिलांवर विश्वास ठेवून असते. त्यांच्या महाविद्यालयांना सुद्धा भरमसाट बिल आले होते. ते मी भरलेसुद्धा. परंतु आता नवीन श्रेणीची बाब माहीत पडल्याने एसएनडीएलने केलेली ही शुद्ध फसवणूक आहे.
बिल देणे महावितरणचे काम
एसएनडीएलनुसार शाळा-महाविद्यालयांकडून वसुलण्यात आलेली अतिरिक्त रक्कम परत करण्यात ते तयार आहेत. त्यामुळेच त्यांनी श्रेणी बदलवली आहे. परंतु बिलांमधील बकाया रक्कम परत करणे महावितरणचे काम आहे. कंपनीने महावितरणला यासंदर्भात सूचना दिलेली आहे.