मुंबई - शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतमालाला हमीभाव देण्यासाठी कायदे बदला, अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाकडे केली आहे. मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाची रब्बी हंगाम (२०२५-२६) किंमत विषयक धोरण ठरविण्याबाबत बैठक झाली. या बैठकीला आयोगाचे अध्यक्ष वियज पॉल शर्मा यांच्यासह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीला महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा व दमण राज्याचे कृषिमूल्य आयोगाचे सदस्य व शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. महाराष्ट्राच्या उत्पादन खर्चाची तुलना इतर राज्यांशी होऊ शकत नाही. महाराष्ट्रात सर्वाधिक धरणे असूनही १८ ते १९ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. येथील भौगोलिक परिस्थिती पाहता, सिंचनासाठी मोठा खर्च करावा लागतो, असे कृषिमंत्री मुंडे यांनी बैठकीत सांगितले.
देशभराच्या तुलनेत महाराष्ट्रात उत्पादन खर्च वाढण्याचे कारण म्हणजे वाढती मजुरी हेही आहे. अन्य राज्यांत क्विंटलला ९०० रुपये उत्पादन खर्च असेल, तर महाराष्ट्रात तो दर २,९०० रुपयांवर जातो. ही तफावत भरून काढणे विद्यमान कायद्यानुसार शक्य नसेल तर केंद्र सरकारला शिफारस करून कायदे बदलले पाहिजेत, अशी भूमिकाही मुंडे यांनी बैठकीत मांडली.
सोयाबीनला हवा किमान ५,१०० रु. दर सध्या राज्यात सोयाबीन आणि कापसाच्या दराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तो सोडविण्यासाठी आम्ही साडेचार हजार कोटींची तरतूद केली.मात्र, आचारसंहितेमुळे ते देता आले नाही. मात्र, आता काही तरी निर्णय घ्यावा लागणार आहे. सोयाबीनसाठी किमान ५१०० रुपये दर हवा. तर कापूस आणि हळदीसाठी लवकरात लवकर हमीभाव जाहीर केले पाहिजेत, असे मुख्यमंत्री शिंदे बैठकीत म्हणाले.