मायनिंगसह धरणग्रस्तांच्या प्रश्नाचे आव्हान
By Admin | Updated: November 5, 2014 00:05 IST2014-11-04T21:31:41+5:302014-11-05T00:05:43+5:30
प्रलंबित प्रश्न सोडविणे महत्त्वाचे : समस्या निराकरणाची नव्या सरकारकडून अपेक्षा

मायनिंगसह धरणग्रस्तांच्या प्रश्नाचे आव्हान
वैभव साळकर - दोडामार्ग -महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून देंवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केलेल्या भाजपच्या नव्या सरकारकडून दोडामार्ग तालुकावासीयांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला तिलारी धरणग्रस्तांचा प्रश्न, तालुक्यात ग्रामीण भागातील रस्त्यांची झालेली दुरवस्था, मायनिंग प्रश्न, रोजगाराच्या संधीची अनुपलब्धता, आरोग्याच्या समस्या, तालुका क्रीडांगणाचा विषय अशा विविध समस्यांनी येथील जनता त्रस्त आहे. या सर्व समस्या सोडविण्याचे आव्हान नव्या सरकारपुढे आणि भाजपाच्या स्थानिक पदाधिकारी व नेतेमंडळींपुढे राहणार आहे.
‘अरे कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा’ अशी जाहिरातीतून निवडणुकीपूर्वी विचारणा करीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या काळातील घोटाळे आणि विविध समस्या जनतेसमोर मांडणाऱ्या भाजपला राज्यातील जनतेने सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आपला कौल दिला. त्यामुुळे आज केंद्रात सत्ता स्थापनेनंतर केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र असे जणू समीकरणच सध्या तयार झाले आहे. या नव्या भाजपा सरकारकडून दोडामार्ग तालुकावासीयांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. येथील तिलारी धरणग्रस्तांचा विषय असो किंवा मायनिंगचा हे मूलभूत प्रश्न सोडविण्यासाठी नवे सरकार कोणती पावले उचलते, याकडेच दोडामार्ग तालुकावासीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
रस्त्यांची दुरवस्था
तालुक्यात ग्रामीण भागातील रस्त्यांची पूर्णत: चाळण झाली आहे. रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ता हे शोधणे कठीण बनले आहे. कोणत्याही भागाचा विकास हा तेथील रस्त्यांवरच अवलंबून असतो. त्यामुळे रस्त्यांची बिकट अवस्था सुधारण्याचे आव्हान नव्या सरकारपुढे आणि पर्यायाने पाठपुरावा करणाऱ्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांपुढे असणार आहे.
तिलारी धरणग्रस्तांचा प्रश्न ऐरणीवर
तालुक्यात सद्यस्थितीत तिलारी प्रकल्प पूर्ण झाला आहे. मात्र, ज्यांच्या त्यागावर प्रकल्प उभा आहे, त्या धरणग्रस्तांचे प्रश्न मात्र अद्याप मार्गी लागलेले नाहीत.
धरणासाठी जमिनी संपादित करताना घरटी एक नोकरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना अनेकवेळा आंदोलने, उपोषणे करावी लागली.
शासकीय नोकरी देणे शक्य नसल्याने प्रक ल्पग्रस्त दाखलाधारकास एकरकमी अनुदानाची रक्कम म्हणून पाच लाख रुपये देण्याचे ठरविण्यात आले. हा प्रश्न भाजप सरकार सोडवेल, अशी आशा धरणग्रस्त बाळगून आहेत.
पर्यटन विकास व्हावा!
पर्यटनदृष्ट्या जगाच्या नकाशावर असलेल्या गोवा राज्याला लागून दोडामार्ग तालुका आहे. याठिकाणी पर्यटन विकासाला भरपूर वाव आहे. मांगेली धबधबा, फुकेरी हनुमंतगड, तिलारी धरण, कसईनाथ डोंगर आदी प्रमुख स्थळे आहेत.
पर्यटनस्थळांचा विकास झाल्यास तालुक्यात देशी-विदेशी पर्यटक येतील आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊन आर्थिक विकास होण्यास मदत होईल. तालुक्यात क्रीडांगण नसल्याने क्रीडा क्षेत्रात येथील खेळाडूंची पिछेहाट थांबविण्यासाठी प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे.
तालुक्यात अनेक ठिकाणी मायनिंगसारखे प्रदूषणकारी प्रकल्प प्रास्तावित आहेत. या प्रकल्पांना जनतेचा विरोध आहे.
असे असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात काही ठिकाणी मायनिंग सुरू झाले. याचा फटका पुढे निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षांना बसला. आता भाजपचे नवे सरकार सत्तेत आहे. हे नवे सरकार मायनिंगबाबत कोणती भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
आरोग्य व्यवस्थेची दैना
तालुक्यातील लोकांना सध्या आरोग्याच्या समस्येने ग्रासले आहे. तालुक्यात केवळ एक दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालय आणि तीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत.
पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही. शिवाय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कमरतरता आहे. त्यामुळे उठसुठ गोव्याला जावे लागते.
त्यात रुग्ण दगावण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आव्हान नव्या सरकारपुढे राहणार आहे.