अभियांत्रिकी प्रवेश पद्धतीला आव्हान

राज्यामध्ये यावर्षीपासून अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमात संयुक्त प्रवेश परीक्षेच्या (जेईई) आधारे प्रवेश देण्यात येणार आहेत. याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल करण्यात

हायकोर्टात याचिका : राज्य शासनाला नोटीस
नागपूर : राज्यामध्ये यावर्षीपासून अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमात संयुक्त प्रवेश परीक्षेच्या (जेईई) आधारे प्रवेश देण्यात येणार आहेत. याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांनी आज, बुधवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव, तंत्र शिक्षण विभागाचे संचालक, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेचे अध्यक्ष, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे सचिव व कार्यकारी संचालक यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून २३ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
केंद्र शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागाने अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी २०१३-१४ शैक्षणिक वर्षापासून केंद्रीय स्तरावर संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) घेण्याचे निश्चित केले आहे. राज्यात २००४-०५ पासून वैद्यकीय, अभियांत्रिकी व औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांमध्ये एमएचटी-सीईटी परीक्षेच्या माध्यमातून प्रवेश देण्यात येत होते. १२ सप्टेंबर २०१२ रोजी राज्य शासनाने केंद्रीय प्रवेश पद्धती स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार २०१४-१५ शैक्षणिक वर्षापासून अभियांत्रिकीतील प्रवेश संयुक्त प्रवेश परीक्षेच्या आधारे करण्यात येणार आहेत. यासंदर्भात ३१ आॅक्टोबर २०१२ रोजी जीआर जारी करण्यात आला आहे.
शासनाने परीक्षेच्या पात्रता गुणांतही वाढ केली आहे. नवीन निकषानुसार इयत्ता बारावीमध्ये राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ४५, तर खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ५० टक्के गुण असणे आवश्यक आहे. पूर्वी अनुक्रमे ४० व ४५ टक्के गुणांचीच आवश्यकता होती. राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत २०१२-१३ मध्ये सुमारे ४९ हजार २००, तर २०१३-१४ मध्ये सुमारे ५२ हजार ५०० जागा रिक्त होत्या. यानंतरही शासनाने अविचाराने पात्रता गुण वाढविले आहेत. यासंदर्भात शासनाने व्यापक प्रसिद्धी केली नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांची प्रचंड गैरसोय होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. कुणाल बुटे (धामणगाव रेल्वे) व वैभवी शेंडे (कळंब, जि. यवतमाळ) या दोन विद्यार्थ्यांनी ही याचिका केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील एम. जी. भांगडे व अ‍ॅड. आर. एम. भांगडे यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)