ब्रिटिशकालीन पैसेवारीला हायकोर्टात आव्हान

शेतपिकाचे मूल्यमापन करणाऱ्या ब्रिटिशकालीन पैसेवारी पद्धतीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. ही पद्धत सदोष असून त्यामुळे

नागपूर : शेतपिकाचे मूल्यमापन करणाऱ्या ब्रिटिशकालीन पैसेवारी पद्धतीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. ही पद्धत सदोष असून त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.
सायतखर्डा, ता. घाटंजी (यवतमाळ) येथील ग्रामविकास बहुउद्देशीय संस्थेचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. नीलेश चावरडोल यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या पद्धतीची सदोषता सिद्ध करण्यासाठी २० आॅक्टोबर २०१५ रोजीच्या ‘जीआर’द्वारे जाहीर पैसेवारीचे उदाहरण याचिकेत देण्यात आले आहे. या ‘जीआर’द्वारे ५० टक्क्यांवर व ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावांची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. अमरावती विभागापेक्षा यवतमाळ जिल्ह्यात दुष्काळाचा प्रभाव जास्त होता. परंतु या जिल्ह्यातील वणी तालुक्यातील केवळ दोन गावे वगळता सर्व गावांची पैसेवारी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. यामुळे या पद्धतीतील दोष थेट शेतकऱ्यांच्या जीवनाला प्रभावित करतो. त्यामुळे पीक मूल्यमापनासाठी तज्ज्ञ व अनुभवी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी व संपूर्ण गावातील पिकांची स्थिती तपासण्यात यावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

शासनाला दोन आठवड्यांची मुदत
न्यायमूर्ती भूषण गवई व न्यायमूर्ती प्रदीप देशमुख यांच्यासमक्ष गुरुवारी याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यांनी शासनाला नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.