छगन भुजबळ, अंकित कन्स्ट्रक्शनला उत्तरासाठी वेळ

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ व अंकित कन्स्ट्रक्शनचे प्रमुख राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते किशोर कन्हेरे यांना १८ जूनपर्यंत वेळ दिला.

हायकोर्ट : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील घोटाळा

नागपूर : सार्वजनिक बांधकाम नागपूर विभागातील घोटाळ्याप्रकरणी बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसवर उत्तर सादर करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ व अंकित कन्स्ट्रक्शनचे प्रमुख राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते किशोर कन्हेरे यांना १८ जूनपर्यंत वेळ दिला. दोघांच्याही वकिलांनी वेळ देण्याची विनंती केली होती.
चौकशी समितीने अंकित कन्स्ट्रक्शनवर गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवला आहे. यामुळे न्यायालयाने या कंपनीला पुढील आदेशापर्यंत कोणतेही नवीन कंत्राट देण्यावर बंदी घातली आहे. तसेच, चौकशी समितीने ठपका ठेवलेल्या कंत्राटदाराला वाचविण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, अवर सचिव वि. दि. सरदेशमुख, उपसचिव आर. जी. गाडगे, सचिव एस. के. मुखर्जी व कक्ष अधिकारी पी. जी. वंजारी यांना अवमानना नोटीस बजावण्यात आली असून त्यांच्यावर कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा करण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम नागपूर विभागात झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने जनहित याचिका दाखल केली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते मोहन कारेमोरे यांची मध्यस्थी याचिका आहे. सर्व शासकीय इमारतींच्या देखभालीची जबाबदारी असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात २००७ ते २०१० या कालावधीत सुमारे ११९.५४ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.