नवी दिल्ली: देशात आलेली कोरोनाची दुसरी लाट ओसरू लागली आहे. मे महिन्याच्या सुरुवातीला देशात दररोज कोरोनाचे ४ लाखांहून अधिक रुग्ण आढळत होते. आता हाच आकडा २ लाखांच्या खाली आला आहे. मात्र तरीही देशाचा कोरोनाविरुद्धचा लढा सुरूच आहे. कोरोना काळात लागणाऱ्या वैद्यकीय वापराच्या वस्तूंना जीएसटीच्या कक्षेतून वळवण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. यासाठी मोदी सरकारनं एक आठ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. लस, औषधं, टेस्टिंग किट्स, व्हेंटिलेटर्स अशा कोरोना काळात लागणाऱ्या वैद्यकीय साहित्यांना जीएसटीतून वगळण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. याबद्दलचा आढावा घेण्यासाठी मोदी सरकारनं आठ सदस्यांची समिती तयार केली आहे. मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनराड संगमा या समितीचे अध्यक्ष आहेत. या समतीत गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीनभाई पटेल, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गोव्याचे वाहतूकमंत्री मौवीन गोदिन्हो, केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बालागोपाल, ओदिशाचे अर्थमंत्री निरंजन पुजारी, तेलंगणाचे अर्थमंत्री टी. हरिश राव आणि उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांचा समावेश आहे.कोरोना संकटात आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय साहित्यांवरील जीएसटीबद्दलच्या शिफारशी या मंत्रिगटाकडून जीएसटी परिषदेला देईल. ८ जूनपर्यंत याबद्दलचा सविस्तर अहवाल परिषदेला सोपवला जाईल. कोरोना लढ्यात आवश्यक असलेलं वैद्यकीय साहित्य जीएसटीतून वगळण्याबद्दल शुक्रवारी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यानंतर यासंदर्भात एक मंत्रिगट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
CoronaVirus News: मोदी सरकारकडून विशेष समिती स्थापन; अजित पवारांकडे महत्त्वाची जबाबदारी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 30, 2021 11:45 IST