देशव्यापी संपासाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची व्यूहरचना

सातव्या वेतन आयोगाविरोधात ११ जुलैपासून देशव्यापी संपाची घोषणा केलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी सरकारविरोधात तगडी व्यूहरचना आखली

चेतन ननावरे,

मुंबई- केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या सातव्या वेतन आयोगाविरोधात ११ जुलैपासून देशव्यापी संपाची घोषणा केलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी सरकारविरोधात तगडी व्यूहरचना आखली आहे. या व्यूहरचनेमध्ये ७ जुलैपर्यंत प्रत्येक कर्मचाऱ्याला वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत माहिती दिली जाणार आहे. त्यासाठी सर्वच केंद्रीय कार्यालयांत बैठका सुरू झाल्या असून, व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपची मदत घेतली जात आहे.
कॉन्फेडरेशन आॅफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉइज अ‍ॅण्ड वर्कर्स संघटनेचे सहनिमंत्रक आर. पी. सिंग यांनी सांगितले की, सरकारविरोधात ११ जुलैच्या संपात सर्व कर्मचाऱ्यांनी सहभागी व्हावे, म्हणून संघटनेकडून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे. भाभा अणू संशोधन केंद्र, आयकर, पोस्टल विभाग या खात्यात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यामुळे या विभागांतील कर्मचाऱ्यांनी संपात सामील होण्यासाठी संघटनेने अधिक लक्ष दिलेले आहे. शिवाय सरकारवर अधिक दबाव निर्माण करण्यासाठी रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यांनीही संपात सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे. इन्कम टॅक्स एम्प्लॉइज फेडरेशनचे मुंबई अध्यक्ष अशोक साळुंखे म्हणाले की, दिल्लीसोबतच मुंबईतील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांकडे सर्वांचे लक्ष असते. त्यामुळे या ठिकाणी संप यशस्वी करण्यासाठी अधिक दबाव आहे. म्हणूनच मुंबईतील सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी निर्धार केला आहे.
असा असेल संप
११ जुलैच्या संपात सामील झाल्यावर कोणताही कर्मचारी संप मागे घेतल्याशिवाय कार्यालयात येणार नाही. जेणेकरून वर्ग १ आणि २ च्या अधिकाऱ्यांना कार्यालयात कोणतीही मदत होणार नाही. त्यामुळे ते संपात सामील नसूनही अप्रत्यक्षरीत्या काम बंद राहील. कर्मचाऱ्यांच्या मोबाइलवर संघटनेचा एसएमएस जात नाही, तोपर्यंत संप मागे घेतला जाणार नाही.
काही कर्मचारी शासकीय कार्यालयाशेजारीच असलेल्या कर्मचारी वसाहतीत राहतात. असे कर्मचारी वसाहतीमध्येच निदर्शने करून सरकारविरोधातील रोष व्यक्त करतील.
>राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा ‘लक्षवेध दिन’
केंद्र सरकारप्रमाणे सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने सहा महिने वेळकाढूपणा करू नये, म्हणून महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने ११ जुलैला राज्यव्यापी ‘लक्षवेध दिन’ पाळण्याचे निश्चित केले आहे. या दिवशी सर्व खात्यांमधील अधिकाऱ्यांच्या एकत्रित बैठका सर्व जिल्ह्यांमध्ये होणार आहेत. सातव्या वेतन आयोगासह अधिकाऱ्यांच्या जिव्हाळ््यांच्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महासंघाने ही नामी शक्कल लढवली आहे.महासंघाचे संस्थापक आणि मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी सांगितले की, राज्य शासनातील सुमारे २६ लाख कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रतिक्षेत आहेत. शिवाय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतरही शासनाने निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. लक्षवेध दिनानिमित्ताने आयोजित होणाऱ्या बैठकांमध्ये यासंदर्भात चर्चा करण्यात येणार आहे.जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन
योजना यांपैकी एक निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करावा, महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना २ वर्षांची बालसंगोपन रजा
मंजूर करावी, सेवानिवृत्तीचे वय केंद्राप्रमाणे ६० करावे अशा विविध मागण्यांवरही यावेळी चर्चा केली जाईल. चर्चेअंती मागण्यांचे
निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना
देणार असल्याचेही कुलथे यांनी सांगितले.