जिल्हा बँकांना केंद्राचा मदतीचा हात

देशातील विविध राज्यांतील आर्थिक डबघाईस आलेल्या जिल्हा सहकारी बँकांना आर्थिक मदत करून त्यांना पुनरुज्जीवित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यासाठी विशेष पॅकेज तयार केले असून,

मोरेश्वर मानापुरे - नागपूर
देशातील विविध राज्यांतील आर्थिक डबघाईस आलेल्या जिल्हा सहकारी बँकांना आर्थिक मदत करून त्यांना पुनरुज्जीवित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यासाठी विशेष पॅकेज तयार केले असून, त्यात ४० टक्के वाटा केंद्राचा आणि ६० टक्के राज्य सरकारचा वाटा राहणार आहे. पंतप्रधान जन-धन योजनेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने हा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.
आवश्यकतेवेळी नाबार्ड राज्य सरकारला १० टक्के आर्थिक मदत करू शकते. केंद्र सरकारच्या योजनेत भारतीय रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड आणि राज्य सरकार यांचा समावेश आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्य सरकारला १ सप्टेंबरपर्यंत केंद्राला अभिप्राय कळवायचा होता. केंद्राने हा निर्णय जुलैच्या अखेरीस घेतला आहे. जिल्हा बँकांची पाळेमुळे ग्रामीण भागात पसरली आहेत. नवीन जन-धन योजना सुरू करताना बँकांमधील जुने खाते बंद होऊ नये, असे सरकारचे धोरण आहे.
विशेष पॅकेजचा फायदा देशातील डबघाईस आलेल्या २३ बँकांना होणार असून, यासाठी केंद्र सरकार २३७५ कोटींचे पॅकेज देणार आहे. २३ बँकांमध्ये उत्तर प्रदेशातील १६, महाराष्ट्रात ३, जम्मू-काश्मीर ३ आणि पश्चिम बंगालमधील एका बँकेचा समावेश आहे.
जिल्हा बँकेला सध्या ४ टक्के सीआरएआर (कॅपिटल रिस्क वेटेड अ‍ॅसेट रेशो) कायम ठेवण्याचे बंधन आहे. पण रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार ३१ मार्च २०१५ पर्यंत हे प्रमाण ७ टक्के आणि २०१७ पर्यंत ९ टक्के कायम ठेवायचे आहे. महाराष्ट्रातील जिल्हा बँकांचा विचार केल्यास महाराष्ट्र सरकारने १९ जून २०१४ रोजी अध्यादेश काढून नागपूर, वर्धा आणि बुलडाणा जिल्हा बँकांना ३१९ कोटी रु. मदतीची घोषणा केली. ही मदत ४ टक्के सीआरएआर कायम ठेवण्यासाठी होती; पण ७ टक्क्यानुसार ३७८ कोटी रुपयांच्या मदतीची गरज भासणार आहे. यामध्ये नागपूर जिल्हा बँकेला ९२.९३ कोटी रुपये मिळणार होते. केंद्राच्या योजनेनुसार ३७८ कोटींच्या मदतीपैकी राज्याला २२६ कोटी द्यायचे आहे. त्यात नाबार्डने मदत केल्यास राज्याला तिन्ही बँकांना प्रत्यक्ष १९० कोटींची मदत करायची आहे.
रिझर्व्ह बँकेने आधी जिल्हा बँकेला परवाना द्यावा, नंतरच मदत करेल, अशी राज्याची भूमिका आहे. बँकांवर केलेली कारवाई मागे घेण्याचा अधिकार नाही, अशी रिझर्व्ह बँकेची भूमिका आहे. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे.
केंद्राच्या योजनेत रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डचा समावेश असल्याने जिल्हा बँका नक्कीच पुनर्जीवित होतील. येत्या दोन महिन्यात रिझर्व्ह बँकेकडून आर्थिक परवाना मिळून जिल्हा बँकेचे व्यवहार सुरळीत सुरू होणार असल्याची मािहती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
नागपूर जिल्हा बँकेत ५.५ लाख खातेधारक
पंतप्रधान जन-धन योजनेत ७.५ कोटी नवीन खाते सुरू करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. नागपूर जिल्हा बँकेत ५.५ लाख खातेधारक आहेत. ८५० कोटींच्या ठेवी आणि ८६० कोटींचे कर्जवाटप आहे. बहुतांश कर्जवाटप कृषी क्षेत्रासाठी केले आहे. शिक्षकांकडून २३५ कोटी रुपये ओव्हरड्राफ्टच्या स्वरूपात वसूल करायचे आहे. आॅक्टोबरनंतर कृषी कर्जाची वसुली सुरू करण्यात येईल. बँकेचे ग्रामीण भागात जाळे आहे. शासनाच्या आदेशानुसार जिल्हा बँकेत जवळपास दोन हजार सोसायट्यांच्या ठेवी आहेत. जिल्हा बँक बंद झाल्याचा थेट परिणाम या सोसायट्यांवर होण्याची भीती आहे. यावर्षी बँकेने गारपीट आणि अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या ८२,३७० शेतकऱ्यांना शासनाच्या ५३ कोटींच्या मदतीचे वाटप केले आहे.