महाराष्ट्राच्या पाणीटंचाईकडे केंद्राचे दुर्लक्ष
By Admin | Updated: April 9, 2016 01:09 IST2016-04-09T01:09:07+5:302016-04-09T01:09:07+5:30
भारताचे शेजारी राष्ट्र मालदीव बेटात डिसेंबर २0१४ मध्ये पाण्याचे संकट उभे राहिले तेव्हा पंतप्रधान मोदींनी तत्परतेने हवाई दलाच्या ५ विमानाव्दारे व नेव्हीच्या लढाऊ जहाजांव्दारे लाखो

महाराष्ट्राच्या पाणीटंचाईकडे केंद्राचे दुर्लक्ष
सुरेश भटेवरा : नितीन अग्रवाल , नवी दिल्ली
भारताचे शेजारी राष्ट्र मालदीव बेटात डिसेंबर २0१४ मध्ये पाण्याचे संकट उभे राहिले तेव्हा पंतप्रधान मोदींनी तत्परतेने हवाई दलाच्या ५ विमानाव्दारे व नेव्हीच्या लढाऊ जहाजांव्दारे लाखो टन पाणी मालदीवला पाठवले. आपल्या अनेक परदेश दौऱ्यात या कृतीचा गौरवपूर्ण उल्लेखही पंतप्रधानांनी साऱ्या जगाला ऐकवला. महाराष्ट्राच्या भीषण दुष्काळात पिण्याच्या पाण्याचे देखील संकट निर्माण झाले असतांना, केंद्रातले मोदी सरकार नेमके काय करते आहे, याची लोकमतच्या दिल्ली ब्युरोने माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला असता, केंद्रीय जलसंसाधन मंत्रालयाकडून विचित्र उत्तरे ऐकायला मिळाली. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण यंत्रणा (एनडीआरएफ) देखील याविषयी सक्रिय नसल्याचे जाणवले. अपवाद फक्त सुरेश प्रभूंच्या रेल्वे मंत्रालयाचा, मराठवाड्यात विशेषत: लातूरमधे वॉटर ट्रेन चालवण्याचा इरादा प्रभूंनी व्यक्त केला आहे.
महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्त भागात पाणी पोहोचवण्यासाठी आपले मंत्रालय नेमके काय करते आहे, याची माहिती लोकमतने केंद्रीय जलसंसाधन मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना विचारली तेव्हा ‘तूर्त सारे मंत्रालय जल सप्ताहाच्या विविध कार्यक्रमांमधे व्यस्त आहे, सोमवारपूर्वी या संबंधी कोणतीही माहिती देता येणार नाही.
महाराष्ट्रातल्या पाणी संकटासाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाची मदत पुरवण्याची तूर्त कोणतीही योजना नाही’, असे विचित्र उत्तर ऐकायला मिळाले.
रेल्वे मंत्रालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या विनंतीनुसार पंढरपूर लातूर रेल्वे झोनमधे बॉक्स टाईप न्यूॅमॅटिक (बीपीटीएन)५0 टँकर्स वॅगन्सच्या, दोन वॉटर ट्रेन्स चालवण्याचे ठरवले आहे. एका टँकर वॅगनमधे अंदाजे ५५ हजार लिटर्स पाणी यानुसार एका वॉटर ट्रेनव्दारा एकावेळी २७ लाख ५0 हजार लिटर्स पाण्याची वाहतूक केली जाणार आहे.
संपूर्ण उन्हाळयात रेल्वेच्या या दोन वॉटर ट्रेन्स, पंढरपूर लातूर विभागात तैनात असतील व गरजेनुसार त्याव्दारे लातूरसह अन्य गावांना पाणीपुरवठा केला जाईल, असे रेल्वे मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून समजले.