"केंद्र सरकारने केंद्राचे कर लावायचे काम करावे. पण राज्याला जो अधिकार दिला गेला आहे त्या अधिकारावर गदा आणता कामा नये. हे अधिकार कमी करता कामा नये. राज्यसरकारचा टॅक्स लावण्याचा अधिकार कमी करण्याबद्दल एखादी गोष्ट जीएसटी कौन्सिलमध्ये आली, तर तिथे मात्र स्पष्ट भूमिका मांडू," असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मांडले.
पेट्रोल -डिझेलवर जीएसटी लावून एक प्रकारचा टॅक्स लावायचा अशा प्रकारची चर्चा सुरू आहे. मात्र त्यावर कोण अजून बोललं नाही. मात्र उद्या जीएसटी कौन्सिलच्या परिषदेत चर्चा झाली तर राज्य सरकारची भूमिका काय मांडायची, वित्त विभागाने काय भूमिका मांडायची ही स्ट्रॅटजी ठरली आहे आणि त्याठिकाणी ती मांडली जाणार असल्याचेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारला जीएसटी बाबतचा 'वन नेशन्स वन टॅक्स' हा कायदा करत असताना केंद्र सरकारने संसदेत जे - जे आश्वासन दिले ते पाळावे असेही ते म्हणाले,
"आतापर्यंत मागच्या आश्वासनातील जीएसटीचे ३०-३२ हजार कोटी रुपये आमच्या हक्काचे कालपर्यंत मिळालेले नाही तो आकडा दर महिन्याला पुढे मागे होत असतो. त्याचं कारण महिन्यात त्यांच्याकडून जीएसटीची रक्कम जास्त आली किंवा त्यात थोडी कपात येते व आकडा कमी येतो. नाही आली तर तो आकडा वाढतो अशी परिस्थिती असते," असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्कावरून अधिक करमंगळवारी नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सल्लागार, सदस्य अशी सगळी टीम आली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री, मी आणि बाळासाहेब थोरात व मुख्य सचिवसहीत सगळी टीमची त्यांच्यासोबत चर्चा झाली. यावेळी राज्याचे प्रश्न, जीएसटीबाबत राज्याची भूमिका नीति आयोगासमोर ठेवण्याचे काम केले आणि उद्याही राज्याच्यावतीने भूमिका मांडणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. राज्याचे अधिकार कमी करता कामा नये. कारण मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क या विभागामार्फत मोठ्या प्रमाणावर टॅक्स मिळतो. याशिवाय सर्वाधिक टॅक्स जीएसटीमधून मिळतो त्यामुळे जे काही ठरलं आहे त्याच पद्धतीने पुढे सुरू ठेवावे असा सल्लाही अजित पवार यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे.