रस्ते घोटाळा तपासासाठी सीबीआयची मदत

मुंबई महापालिकेच्या रस्त्यांच्या कामात झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत आवश्यकता भासल्यास केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग(सीबीआय)ची मदत घेण्याची राज्य सरकारची तयारी असल्याचे

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या रस्त्यांच्या कामात झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत आवश्यकता भासल्यास केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग(सीबीआय)ची मदत घेण्याची राज्य सरकारची तयारी असल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.
मुंबई महापालिकेच्या रस्त्यांच्या कामात कंत्राटदार, पालिकेतील उच्चपदस्थ अधिकारी यांच्या संगनमताने कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचा मुद्दा काँग्रेसचे नारायण राणे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून उपस्थित केला. या वेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना डॉ. पाटील म्हणाले की, ‘मुंबई महापालिकेकडून ५ कोटींवरील रस्त्यांची चौकशी करण्यात येत आहे. सध्या ५ रस्त्यांची चौकशी सुरू असून, आणखी सुमारे २०० रस्त्यांची चौकशी करण्यात येईल. आत्तापर्यंतच्या चौकशीतून पालिकेचे १४ कोटींचे नुकसान झाल्याचे उघडकीस आले आहे. निकृष्ट दर्जाच्या कामांबाबतची चौकशी पारदर्शकपणे करण्यात आली असून, दोषी अधिकारी आणि कंत्राटदारांविरोधात पोलीस स्थानकात प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल करण्यात आला आहे, तर दोघांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणी दोन मुख्य अभियंते, चार दुय्यम अभियंते आणि सुमारे १२ स्वतंत्र लेखापालांवर कारवाई करण्यात आली आहे,’ अशी माहिती पाटील यांनी दिली.
कामे देण्याची प्रक्रिया प्रचलित नियमांनुसार झाली आहे, तसेच या प्रक्रियेमध्ये किंवा कामे देण्यामध्ये काही त्रुटी राहिल्या असल्यास त्याची चौकशी करण्यात येईल. कंत्राटदारांना आधीच कामे देण्यात आली असल्याने आता ती कामे रद्द करता येणार नाहीत. या कामांतील अनियमिततेबाबत संबंधित सर्वांची चौकशी करण्यात येत असून, कोणालाही पाठिशी घातले जाणार नाही, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)

१४ कोटींचे नुकसान
चर्चेला उत्तर देताना डॉ. पाटील म्हणाले की, ‘मुंबई महापालिकेकडून ५ कोटींवरील रस्त्यांची चौकशी करण्यात येत आहे. सध्या ५ रस्त्यांची चौकशी सुरू असून, आणखी सुमारे २०० रस्त्यांची चौकशी करण्यात येईल. आत्तापर्यंतच्या चौकशीतून पालिकेचे १४ कोटींचे नुकसान झाल्याचे उघडकीस आले आहे.’