चित्रपट निर्मितीमधील कालबाह्य परवानग्या रद्द करू - मुख्यमंत्री फडणवीस

चित्रपट निर्मितीसाठी लागणाऱ्या परवानग्यांची तपासणी करून कालबाह्य झालेल्या परवानग्या रद्द करू

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : चित्रपट निर्मितीसाठी लागणाऱ्या परवानग्यांची तपासणी करून कालबाह्य झालेल्या परवानग्या रद्द करू, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी येथे सांगितले.
हॉटेल ट्रायडंट येथे सिनेमा कायद्याच्या बाबत नव्याने केलेल्या दुरुस्त्या आणि शिफारशीसंदर्भात आयोजित सिनेमा निर्मात्यांच्या बैठकीत फडणवीस बोलत होते. या वेळी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री व्यंकय्या नायडू उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, मुंबई हे चित्रपट निर्मितीचे प्रमुख केंद्र असून जीएसटीच्या नव्या कायद्यामुळे सिनेमासृष्टीचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. यासंदर्भातील प्रश्न जीएसटी कौन्सिलमध्ये मांडून केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या निदर्शनास आणू. सिनेसृष्टीमध्ये पायरसीचा मोठा बिकट प्रश्न आहे. चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावर आठ दिवसांच्या आत त्याच्या बनावट सीडी बाजारात मिळतात. त्यामुळे निर्मात्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. हे टाळण्यासाठी गृह आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाची मदत घेऊन उपाययोजना करू. चित्रपट निर्मितीसंदर्भात आंध्र प्रदेश मॉडेलचा तसेच सिंगल स्क्रीनबाबत केलेल्या सूचनांचा शासन नक्कीच सकारात्मक विचार करेल, असेही ते म्हणाले.
नायडू म्हणाले, जीएसटीसंदर्भातील चित्रपटसृष्टीच्या अडचणी विचारात घेतल्या जातील. जीएसटी कौन्सिलमध्ये त्या मांडून विचारविनिमय करू. निर्मात्यांनी बाहुबली, दंगलसारखे सिनेमे तयार करावेत. भारतीय संस्कृतीची जपणूक करून चित्रपटात अश्लीलता आणि हिंसाचार दाखवू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.
नव्याने केलेल्या सिनेमा कायद्याबाबत चित्रपट निर्मात्यांनी आपले मत मांडले. सुप्रसिद्ध चित्रपट निर्माते श्याम बेनेगल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा कायदा केला असून नव्या तरतुदींना सर्वांनी पाठिंबा दिला.
चित्रपट निर्मितीचा खर्च, चित्रपटगृह न मिळणे, पायरसीमुळे होणारे आर्थिक नुकसान, सेन्सॉर बोर्डाच्या परवानग्या, करमणूक कर अशा प्रत्येक प्रश्नावर निर्मात्यांनी चर्चा केली. या वेळी चित्रपट निर्माते शाम बेनेगल, मुकेश भट, चंद्रकांत देसाई, मधुर भांडारकर आदींची उपस्थिती होती.
>फिल्मसिटीत उभारणार एक्सलन्स सेंटर - केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू

मुंबई येथील फिल्मसिटीमध्ये अ‍ॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस आणि गेमिंगसाठी नॅशनल सेंटर आॅफ एक्सलंन्स उभारण्यात येणार असून त्यासाठी राज्य सरकारने वीस एकर जागा दिली आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून उभारल्या जाणाऱ्या या सेंटरमध्ये सुमारे चार हजार विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणाची सोय असेल, अशी घोषणा केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी मंगळवारी केली. सह्याद्री अतिथीगृह येथे केंद्रीय नगरविकास मंत्री, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागाच्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत नायडू बोलत होते.
फिल्मसिटीतील एक्सलन्स सेंटरसोबतच मुंबईतील राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. पुढील महिन्यात या संग्रहालयाचे लोकार्पण करण्यात येणार असून त्यामुळे चित्रपट निर्माते, कलाकार, अभ्यासक आणि प्रेक्षकांसाठी चित्रपट निर्मितीबाबत इत्थंभूत आणि शास्त्रीय माहिती मिळण्यास मदत होईल, असे नायडू म्हणाले. याशिवाय राज्यात नवीन ३३ एफएम केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्ताव असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शहरी विकासात महाराष्ट्र
देशाचे रोल मॉडल
शहरी विकासाबाबत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे. केंद्राच्या विविध योजनांची यशस्वी अंमलबजावणीमुळे देशभर महाराष्ट्र रोल मॉडेल म्हणून ओळखला जातो. राज्यातील पायाभूत सुविधांचे प्रकल्पांसाठी ६७ हजार ५२३ कोटींचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. मुंबई मेट्रो प्रकल्पासाठी वीस हजार कोटी निधी देण्यात आला आहे. ही रक्कम देशाच्या एकूण गुंतवणूकीच्या ४२ टक्के इतकी असल्याचे नायडू यांनी सांगितले. पुढील पाच वर्षांत राज्यामध्ये मेट्रो प्रकल्पाच्या माध्यमातून एकूण ३६० किलोमीटर लांबीचे नऊ मेट्रो प्रकल्प आणि मोनोरेल प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहेत. पाणीपुरवठा व सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी सौरऊजेर्चा वापर सहा शहरांमध्ये केला जात आहे. या क्षेत्रात देखील राज्याने आघाडी घेतल्याचे नायडू यांनी सांगितले.