पुण्यातील निवडणूक रद्द करा

पुणे महानगरपालिकेची २१ फेब्रुवारीची संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून पुन्हा निवडणूक घ्यावी

पुणे : पुणे महानगरपालिकेची २१ फेब्रुवारीची संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून पुन्हा निवडणूक घ्यावी, तोपर्यंत नवनिर्वाचितांना पालिकेची कर्तव्ये देऊ नयेत, अशी मागणी करणारा दावा सामाजिक कार्यकर्ते म. वि. अकोलकर यांनी लघुवाद न्यायालयात दाखल केला आहे. या दाव्यात त्यांनी राज्य निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयुक्त, निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि राज्य शासनाला प्रतिवादी केले आहे.
प्रतिवादींनी महानगरपालिकेची निवडणूक सदोष पद्धतीने घेतली आहे. ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आदेशपत्रानुसार घेतलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने १९८४मध्ये ईव्हीएमचा वापर रिप्रेझेंटेशन अ‍ॅक्टनुसार गैरकायदेशीर ठरविला आहे.
१९८९मध्ये या कायद्यात सुधारणा करून कलम ६१नुसार नवी तरतूद केली. त्यात निवडणूक आयोगाने परिस्थितीनुरूप या यंत्रांचा वापर करावा, असे त्यात नमूद केले आहे. असे असताना, निवडणूक आयोगाने २००४ आणि २००९मध्ये संपूर्ण देशभर सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी ईव्हीएमचा वापर केला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९८४च्या आदेशाचा अवमान झाला आहे, असे द. वि. अकोलकर यांनी त्यांच्या दाव्यामध्ये म्हटले आहे. पुणे पालिकेची निवडणूक घेणाऱ्यांनीही न्यायालयाचा आदेश धुडकावला आहे.
ईव्हीएममधील हार्डवेअर सुरक्षित नाही. त्यामुळे मतदानात व्हायरस (विषाणू) घुसण्याची, हॅकिंग होण्याची व मानवी हस्तक्षेप होण्याची दाट शक्यता असते. या सर्व बाबी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत झाल्या आहेत. अनेक मतदार व उमेदवारांची फसवणूक झाली आहे. सार्वजनिक हक्कावर बाधा आल्याने हा दावा दाखल करत आहोत, असे अकोलकर यांनी नमूद केले आहे. (प्रतिनिधी)