अधिकाऱ्यांना मुंबईत बोलावून खर्च वाढवू नका!

अधिकाऱ्यांना बैठकांसाठी मुंबईत बोलावण्याऐवजी त्यांना कार्यालयातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या साहाय्याने संवाद साधायला सांगा.

अतुल कुलकर्णी,

मुंबई- अधिकाऱ्यांना बैठकांसाठी मुंबईत बोलावण्याऐवजी त्यांना कार्यालयातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या साहाय्याने संवाद साधायला सांगा. खर्च आणि वेळ दोन्ही वाचेल, असा सल्ला वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे.
भाजपा-शिवसेनेचे मंत्री मंत्रालयात बसत नाहीत, मंत्रिमंडळ बैठकीपुरते ते मंत्रालयात येतात, दोन दिवसांच्या वर मुंबईत थांबत नाहीत, अशा तक्रारी वाढल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आठवड्याचे वेळापत्रक सर्व मंत्र्यांना १६ सप्टेंबर रोजी पाठवले होते आणि त्यावर अभिप्रायही मागवला होता. पण अद्याप कोणीही उत्तर दिले नाही, असे स्वत: मुख्यमंत्र्यांनीच लोकमतशी बोलताना सांगितले होते. पण मुख्यमंत्री कार्यालयातील पत्रव्यवहार कदाचित मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचला नसावा, असे एका ज्येष्ठ मंत्र्याने सांगितले. मुख्यमंत्र्यांचे पत्र येताच आपण त्यावर दोन-तीन दिवसांतच उत्तर दिले आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे, असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय बैठकांचेही वेळापत्रक आखले होते. पण त्यास वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांनी अप्रत्यक्षपणे त्याला विरोध दर्शविला आहे. जिल्हाधिकारी तसेच तहसील कार्यालये व्हिडीओ कॉन्फरन्स सुविधेद्वारे जोडलेली असताना क्षेत्रीय कार्यालयांच्या आढाव्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना मुंबईत बोलावण्यापेक्षा या यंत्रणेचा अधिकाधिक क्षमतेने उपयोग करण्याचे सोडून प्रत्येक मंत्री जर जिल्हाधिकाऱ्यांना मुंबईत बोलावू लागला तर जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी थांबू शकणार नाहीत. त्यापेक्षा त्यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सवर संवाद साधला तर वेळ, श्रम आणि पैशाची बचत होईल, असे मुनगंटीवार यांचे म्हणणे आहे.
>कांद्याच्या मदतीसाठीचा प्रस्ताव अद्याप केंद्राला गेलेला नाही. वर्षभर आदिवासी मुलांना सोयी मिळालेल्या नाहीत, शिक्षक संप करत आहेत. मंत्रालयात बसून काम करण्याऐवजी दर दोन महिन्यांनी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करायच्या व त्यातून पैसे काढायचे एवढेच काम सध्या सुरू आहे.
- धनंजय मुंडे,
विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद
>मंत्र्यांना मंत्रालयात येऊन बसा आणि काम करा हे सांगावे लागते यावरून हे सरकार किती अधोगतीला चालले आहे हे दिसून येते. मंत्रीच जर ऐकत नसतील तर अधिकारी तरी या सरकारचे कसे ऐकतील?
- राधाकृष्ण विखे-पाटील, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा