मुंबई : भीषण दुष्काळाच्या निवारणासाठी उपाययोजनेसाठी आचारसंहिता शिथिल करा, या मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक आयोगाला केलेल्या विनंतीवर प्रतिसादाची वाट न पाहता शुक्रवारपासून सर्व पालकमंत्र्यांनी दुष्काळग्रस्त भागांत जावे, असे मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत ठरले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तसे निर्देश मंत्र्यांना दिले. आयोगाने सरकारच्या विनंतीला उत्तर दिलेले नाही. दुष्काळी स्थिती गंभीर असल्याने आयोगाने आचारसंहिता शिथिल केली नाही, तरी आमचे मंत्री दौऱ्यांना सुरुवात करतील. मंत्री म्हणून फिरण्याची परवानगी नसेल तर आमदार म्हणून दुष्काळी भागात जातील. तेथील समस्या जाणून घेतील. कदाचित अधिकारी येणार नाहीत, पण मंत्री त्यांना दिसलेल्या उणिवा व परिस्थिती अधिकाºयांना सांगतील, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
मराठवाड्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी उद्योगांचे पाणी बंद केले जाणार नाही. दुष्काळी भागात रेल्वेने पाणी देण्याचा विचार नाही. तशी गरजही आज नाहीे. जायकवाडीतील पाणीसाठा पिण्यासाठी राखीव ठेवल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. रोजगार हमी योजनेंतर्गत आतापर्यंत १५0 दिवस कामाची हमी असते. आता वर्षाचे ३६५ दिवस काम मागितले तरी ते दिले जाईल. या अतिरिक्त दिवसांच्या मजुरीपोटी येणारा खर्च राज्य सरकारच्या तिजोरीतून देण्यात येईल.
मराठवाड्यात स्थिती गंभीरलहानमोठ्या धरणांमधील कमी पाणीसाठा हा चिंतेचा विषय आहे. मराठवाड्यातील धरणांमध्ये पाच टक्केच पाणीसाठा आहे. गेल्या वर्षी आजच्या दिवशी तेथे ३१ टक्के पाणीसाठा होता. पुणे विभागात २३ टक्के, पूर्व विदर्भात १० टक्के, कोकणात ४० टक्के, नाशिक विभागात १८.३६ टक्के पाणीसाठा आहे. गेल्या वर्षी आजच्या दिवशी तेथे अनुक्रमे ३७, १८, ५० आणि ३४ टक्के पाणीसाठा होता.