पंतप्रधान पिक विमा योजनेला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी

नविन पीकविमा धोरणाला आज मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असल्याची माहीती केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिली आहे. या योजने मार्फत प्रीमियम कमी, जास्त विम्याची हमी मिळनार आहे.

ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १३ - नविन पीकविमा धोरणाला आज मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असल्याची माहीती केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिली आहे. या योजने मार्फत प्रीमियम कमी, जास्त विम्याची हमी मिळनार आहे. तर शेतकऱ्यांच्या नुकसान झालेल्या पिकांच्या पंचनाम्यातील वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी मोबाईलचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला विनाविलंब भरपाई मिळणार आहे.

पीक नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोझा कमी करणे, तसेच लवकरात लवकर विमा परताव्याची हमी आणि संरक्षण देणाऱ्या नवीन पीक विमा योजनेस केंद्रीय मंत्रीमंडळाने आज (बुधवार) मंजुरी दिली. नवीन विमा योजनेचा अधिक लाभ बुंदेलखंड, पूर्व उत्तरप्रदेश, उत्तर बिहार, सौराष्ट्र आणि महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा, ओडिशामधील दुष्काळग्रस्त भागांतील शेतकऱ्यांना होण्याची शक्यता आहे.

पंतप्रधान पीकविमा योजना ही खरीप पिकांना २% तर रब्बी पिकांना १.५% प्रीमियम भरावा लागणार आहे. हा प्रीमियम आधीच्या तुलनेत सातपट कमी आहे. तर रापवाटीकेच्या नुकसानानंतर लगेच तात्काळ नुकसानभरपाई मिळनार आहे.
नवी कृषी विमा योजना देशभरात येत्या जून महिन्यापासून म्हणजेच खरीप हंगामापासून लागू करण्यात येणार आहे. आज मंत्रीमंडळाने हा महत्वपुर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना पीक विम्याचं संरक्षण मिळणार आहे. किचकट प्रक्रिया आणि जाचक अटींतून सुटका होण्याची आशा असल्याच केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे.

चक्रीवादळ, पूर, भूस्खलन व गारपीट या नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान हे कृषी विमा कंपनीमार्फत वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करून निश्चित करण्यात येईल. यासाठी स्थानिक आपत्तीमुळे योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांचे वैयक्तिकरित्या नुकसान झाल्यास सदर शेतकऱ्यांनी ज्या वित्तीय संस्थेमार्फत योजनेत भाग घेतलेला आहे त्या संबंधित वित्तीय संस्थेस नुकसान झाल्यापासून ४८ तासांत नुकसानग्रस्त अधिसूचित पिकाची माहिती नुकसानीचे कारण व प्रमाण परिस्थितीत नुकसान अधिसूचित पिकाची माहिती नुकसानीचे कारण व प्रमाण कळविणे आवश्यक आहे.