बुलेट ट्रेनसाठी ८ हजार कोटी, महाराष्ट्राचा आर्थिक वाटा, १ लाख ८ हजार कोटींचा एकूण प्रकल्प

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी होणार असलेला खर्च आणि त्यात महाराष्ट्राने उचलावयाचा आर्थिक भार याची वेगवेगळी आकडेवारी समोर येत असली तरी राज्याचा वाटा ८ हजार कोटी रुपयांचाच असेल, असे आज सरकारकडून अधिकृतपणे सांगण्यात आले.

विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी होणार असलेला खर्च आणि त्यात महाराष्ट्राने उचलावयाचा आर्थिक भार याची वेगवेगळी आकडेवारी समोर येत असली तरी राज्याचा वाटा ८ हजार कोटी रुपयांचाच असेल, असे आज सरकारकडून अधिकृतपणे सांगण्यात आले.
१ लाख ८ हजार कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प आहे. त्यातील ७८ हजार कोटींचे कर्ज जपान इंटरनॅशनल कोआॅपरेशन एजन्सीकडून मिळणार असून त्याची परतफेड केंद्र शासन करणार आहे.
उर्वरित ३० हजार कोटी रुपयांपैकी प्रत्येकी ८ हजार कोटी रुपये महाराष्ट्र आणि गुजरात सरकार देईल आणि उर्वरित निधी हा रेल्वे मंत्रालय देणार आहे, अशी माहिती बुलेट ट्रेन प्रकल्पाशी संबंधित मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाºयांनी दिली. नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन या प्रकल्पाची उभारणी करणार आहे. राज्याला ८ हजार कोटी रुपये हे २०२२ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने द्यावा लागतील.
या प्रकल्पासाठी प्रारंभिक भागभांडवल म्हणून ५०० कोटी रुपयांचा जो निधी दिला जाणार आहे त्यातील प्रत्येकी १२५ कोटी रुपयांचा भार महाराष्ट्र व गुजरात सरकार उचलेल अन्य निधी रेल्वे मंत्रालय देणार आहे.
१५ आॅगस्ट २०२२ रोजी बुलेट ट्रेन सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ते भारतीय स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष असेल.

खासगी कंपन्याही चालवू शकतील ट्रेन

मुंबई-अहमदाबाद मार्गावर खासगी कंपन्यांना बुलेट ट्रेन चालविण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. स्टेशन आणि रेल्वेमार्गाच्या वापरासाठीचे शुल्क त्यांच्याकडून आकारले जाईल.

नागपूरच्या बुलेटट्रेनचा अहवाल रेल्वे मंत्रालयाकडे
मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेन सुरू करण्यासंदर्भात आर्थिक व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्याचे काम स्पेनच्या एका कंपनीला देण्यात आले होते. या कंपनीने नुकताच त्यांचा अहवाल रेल्वे मंत्रालयास सादर केला आहे. या प्रकल्पास केंद्र सरकारने लवकर मान्यता द्यावी, यासाठी स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रयत्नशील आहेत.