Budget 2021 : कृषी संदर्भातील तरतुदी पारंपारिकच, शेतकरी सक्षम कसा होणार? - विलास शिंदे

Budget 2021 Latest News and updates, Vilas Shinde : यंदाच्या अर्थसंकल्पानेही ही मळलेली वाट सोडली नाही, अशा शब्दांत आजच्या अर्थसंकल्पावर सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीने अध्यक्ष विलास शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

नाशिक : केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी संदर्भात करण्यात आलेल्या तरतुदी यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पांप्रमाणे पारंपारिक अशाच आहेत. दरवेळीच्या अर्थसंकल्पात कृषीसंदर्भात असलेल्या तरतुदी अत्यंत ठराविक छापाच्या असतात. त्यात सुक्ष्म सिंचनासाठी काही प्रमाणात निधी वाढवणे. पतपुरवठ्याचा निधी काही प्रमाणात वाढविणे पायाभूत सुविधांसाठी काही प्रमाणात निधी वाढविणे. या अशा ठरलेल्या तरतुदी असतात. यंदाच्या अर्थसंकल्पानेही ही मळलेली वाट सोडली नाही, अशा शब्दांत आजच्या अर्थसंकल्पावर सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीने अध्यक्ष विलास शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

कृषी हा व्यवसाय व्हावा. शेतकरी हा व्यावसायिक व्हावा ही भूमिका सरकार सातत्याने मांडत आहे. सरकारने आणलेल्या कृषी विधेयकांचा उद्देशही हाच असल्याचे सांगितले जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर भर देणे. जागतिक बाजारात भारतीय शेतमालाचे स्थान उंचावणे, यासाठी ठोस तरतूद होणे. शेतीक्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविणे यासाठी ठोस तरतूद अपेक्षित होती. प्रत्यक्षात तसे काहीच आढळून आले नाही, असे विलास शिंदे म्हणाले.

याचबरोबर, केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी संदर्भात ज्या तरतुदी आहेत. त्या सर्व बऱ्याचशा जे पारंपारिक विषय असतात. शेतकरी विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर पायाभूत सुविधा आणि जागतिक मार्केट मध्ये आपली कृषी उत्पादने प्रस्थापित करण्यासाठी जी भांडवली गुंतवणूक सरकारच्या पातळीवर अपेक्षित होती ती दिलेली नाही. शाश्वत शेती विकासासाठी पुढील काळात  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, शेतकऱ्याला जागतिक शेतमाल बाजाराच्या पार्श्वभूमीवर सक्षम करणे हे उद्दिष्ट सरकारने ठरवले आहे. मात्र, यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहता सरकारचे हे उद्दिष्ट कितपत साध्य होईल, याबाबत शंकाच आहे, असेही विलास शिंदे यांनी सांगितले.

दरम्यान, आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधील तिसरा अर्थसंकल्प सादर केला. कोरोना प्रादुर्भावामुळे मंदावलेली अर्थव्यवस्था, घसरलेला विकासदर यांच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प सादर झाला. यावेळी आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वचनबद्ध आहे. शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. गहू उत्पादकांना ७५ हजार ६० कोटींच्या मदतीकरता तरतूद करण्यात आली. गव्हाचे उत्पादन घेणाऱ्या ४३ लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. याशिवाय, सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. मागील यूपीए सरकारपेक्षा मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये तीनपट निधी पोहोचला आहे. तसेच, सरकारकडून प्रत्येक सेक्टरमधून शेतकऱ्यांना मदत केली जात आहे. डाळी, गहू, धान आणि इतर पिकांचा एमएसपी वाढविला आहे, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.