- यदु जोशीलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कुठे काही चुकीचे निर्णय होत असतील, तर ते रोखण्याचे धाडस ठेवा, मंत्रालयातील दलालांचा सुळसुळाट रोखण्यासाठी सतर्क राहा, असा संदेश मंत्र्यांचे स्वीय सचिव (पीएस) आणि ओएसडी (विशेष कार्य अधिकारी) यांना देत त्यांना त्यांच्या कर्तव्यांची जाणीव करून देणारे प्रशिक्षण पुण्यात दोन दिवस देण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आयएएस सचिव श्रीकर परदेशी यांच्या पुढाकाराने हे प्रशिक्षण शुक्रवारी आणि शनिवारी पुणे येथील राज्य अध्यापक विकास संस्थेत झाले. त्यात केवळ भाजपच नाही, तर शिंदेसेना आणि अजित पवार गटाच्या मंत्र्यांचे पीएस आणि ओएसडी यांचा समावेश होता. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे ओएसडी चंद्रशेखर वझे यांनी पीए, पीएस, ओएसडी यांची नेमणूक मंत्री कार्यालयांमध्ये करताना महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. वझे यांची या प्रशिक्षणासाठी मध्यवर्ती भूमिका होती.
मंत्री आपल्या या स्टाफला बिघडवायला भाग पाडतात की, हा स्टाफ मंत्र्यांना बिघडवतो, अशा दोन्ही बाजू आहेत. मात्र, यानिमित्ताने गेल्या काही वर्षांमध्ये मंत्र्यांचे पीएस आणि ओएसडी ही जमात पार बदनाम झाली. मंत्र्यांसाठी अर्थपूर्ण व्यवहार करणारे अधिकारी म्हणून त्यांची छबी तयार झाली, या छबीतून त्यांना मुक्त करण्याबरोबरच मंत्री कार्यालयांच्या कामकाजात पारदर्शकता यावी, यासाठी फडणवीस सरकारमधील मंत्र्यांच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीलाच पीएस, ओएसडींना नैतिकतेचे धडे या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून देण्यात आले. या प्रशिक्षणामुळे मनोबल वाढले आणि त्यानुसार कार्य करण्याची प्रेरणाही मिळाली, वर्षातून किमान दोनवेळा असे प्रशिक्षण व्हायला हवे, अशी भावना पीएस, ओएसडींनी यावेळी व्यक्त केली.
मान्यवरांचे मोलाचे बोल...एकेकाळी मंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालयात अधिकारी राहिलेले पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, मंत्रालयातील उपसचिव वैशाली सुळे, विधानभवनचे उपसचिव नागनाथ थिटे, मुख्यमंत्री कार्यालयातील हनुमंत अरगुंडे, वित्त विभागाचे सहसचिव पं. जो. जाधव, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अवर सचिव सरोज देशपांडे यांनीही मार्गदर्शन केले.शासनाची कार्यनियमावली कशी असते. पीएस, ओएसडींकडून कामकाजाबाबतच्या अपेक्षा, मंत्र्यांच्या मतदारसंघातील विकास कामांचे नियोजन, विधिमंडळ कामकाजाची पद्धती या विषयी माहिती देण्यात आली.या प्रशिक्षणाचा पीएस, ओएसडींना किती फायदा झाला आणि किती पारदर्शकता मंत्री कार्यालयात त्यांच्यामुळे आली हे काही दिवसांत कळेलच. मात्र, यानिमित्ताने एक आश्वासक सुरुवात झाली आहे.
पीएस, ओएसडींना काय सांगितले ?मंत्री कार्यालयात नसले की, त्यांचा स्टाफही कार्यालयात राहत नाही, असे आजवर चालले, आता चालणार नाही. मंत्री कार्यालयात आलेल्या प्रत्येकाशी सौजन्याने वागा, त्याला न्याय मिळेल, असे पाहा. त्यासाठी एका विशिष्ट ओएसडीकडे जबाबदारी सोपवा. विभागाच्या खरेदीमध्ये पारदर्शकता आणण्यात तुमची भूमिका असली पाहिजे.