केळकर समिती अहवालावर व्यापक चर्चा अपेक्षित

केळकर समितीच्या अहवालावर वेगवेगळ्या व्यासपीठावर व्यापक चर्चा होणे अपेक्षित आहे, असे मत काँग्रेस नेते व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले.

नागपूर : केळकर समितीच्या अहवालावर वेगवेगळ्या व्यासपीठावर व्यापक चर्चा होणे अपेक्षित आहे, असे मत काँग्रेस नेते व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले.
राष्ट्रभाषा प्रचार सभेच्या बाबुराव धनवटे सभागृहात ‘मुक्त विचारपीठ’ कार्यक्रमात चव्हाण यांनी विदर्भ विकासाच्या संदर्भातील विविध मुद्यांवर शहरातील विविध क्षेत्रांतील अभ्यासकांशी संवाद साधला. मुख्यमंत्री म्हणून काम करीत असताना प्रशासकीय आणि राजकीय अडचणीमुळे येणारी बंधने याची कबुली दिली.
केळकर समिती नियुक्त करण्याची भूमिका मांडताना चव्हाण म्हणाले की, मागास भागाचा विकास करण्यासाठी एक अभ्यासपूर्ण दस्तावेज असावा म्हणून ही तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. आघाडी सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यात हा अहवाल आला. त्यानंतर निवडणुका जाहीर झाल्या. त्यामुळे अहवाल सभागृहात मांडता आला नाही. विद्यमान सरकारने तो मांडला. आता त्यावर वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर व्यापक चर्चा होणे अपेक्षित आहे. आमदारांना यावर सविस्तर चर्चा करता यावी म्हणून विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी केली होती. सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही चर्चा करू असे सांगितले. पण या अधिवेशनात इतर बाबींवर अधिक चर्चा होत असल्याने वेळ कमी पडेल. एकदा राज्यपालांच्या निर्देशानुसार निधीचे वाटप झाल्यावर प्राप्त झालेल्या निधीतून कोणती कामे करावी याची प्राथमिकता ठरवून घेतली तर ते योग्य होईल.
अनुशेष निर्मूलन समितीचे उपाध्यक्ष सोमेश्वर पुसदकर यांनी केळकर समितीच्या अहवालामुळे विदर्भावर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त केली. त्यावर चव्हाण म्हणाले की, हा एक अहवाल आहे. त्यातील शिफारसी स्वीकारणे किंवा फेटाळणे हे सर्वस्वी सरकारच्या अखत्यारित आहे. ‘स्वच्छ भारत’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेली योजना चांगली आहे. पण ती केवळ छायाचित्र काढण्यापुरती मर्यादित राहू नये. कचऱ्यावर प्रक्रिया ही नागरी भागातील सर्वात मोठी समस्या असून ती सोडवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे चव्हाण म्हणाले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक वनराईचे विश्वस्त गिरीश गांधी यांनी केले. (प्रतिनिधी)