फसविणाऱ्यांना हायकोर्टाचा दणका

दर आठवड्यात पुरस्कार जिंकण्याचे प्रलोभन दाखवून नागरिकांना लाखो रुपयांनी लुबाडणाऱ्या आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जोरदार दणका दिला आहे. एफआयआर रद्द करण्याची

गुन्हेगारांनो सावधान : एफआयआर रद्द करण्याची विनंती फेटाळली
नागपूर : दर आठवड्यात पुरस्कार जिंकण्याचे प्रलोभन दाखवून नागरिकांना लाखो रुपयांनी लुबाडणाऱ्या आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जोरदार दणका दिला आहे. एफआयआर रद्द करण्याची आरोपींची विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
विजय शर्मा, जय सगने, सुरेंद्र नवरे, मोहम्मद साबीर मोहम्मद हनिफ, मोहम्मद इरफान अब्दुल रज्जाक, अफसर शाह लाल शाह व शंकर गायमुखे अशी आरोपींची नावे आहेत. आरोपींनी सेवा मार्केटिंग नावाच्या संस्थेमार्फत ११ फेब्रुवारी २०१३ पासून दिग्रस व आजूबाजूच्या शहरांत भाग्यशाली सोडतीची योजना राबविली. दर आठवड्यात भाग्यशाली सोडत काढून चार ग्राहकांना पुरस्कार वितरित करण्याचे प्रलोभन त्यांनी नागरिकांना दिले. योजनेची मुदत १२ आठवड्यांची होती.
योजनेत सहभागी होण्यासाठी ग्राहकांना पहिल्या आठवड्यात ३०० व नंतर प्रत्येक आठवड्यात २०० याप्रमाणे एकूण २५०० रुपये भरायचे होते. सुमारे सहा हजार ग्राहक योजनेचे सदस्य झाले होते. आरोपींनी भाग्यशाली सोडती काढल्या, पण विजयी ग्राहकांना पुरस्कारच वितरित केले नाही. यामुळे शेख कलीम, पी. पी. पप्पुवाले, शेख अमान, मोहम्मद मोबीन व इस्माईल खान शेर खान यांनी दिग्रस पोलीस ठाण्यात तक्रारी नोंदविल्या. यावरून आरोपींविरुद्ध भादंविच्या कलम ४२०, ४६८, ४७१, ३४ व इतर संबंधित कायद्यानुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
आरोपींनी योजना राबविण्यापूर्वी कोणाचीही परवानगी घेतली नव्हती. त्यांनी भाग्यशाली सोडतीचे कूपन छापले होते. दोन महिन्यानंतर त्यांचा भंडाफोड झाला. पुरस्कार मिळाले नसल्याने ग्राहकांना आपली आर्थिक पिळवणूक होत असल्याची उपरती झाली. यामुळे त्यांनी तत्काळ पोलीस ठाणे गाठून आरोपींचा कट उघडकीस आणला.
एफआयआर रद्द करण्यासाठी आरोपी व तक्रारकर्त्यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४८२ अंतर्गत उच्च न्यायालयात फौजदारी अर्ज दाखल केला होता. आपसी सामंजस्याने वाद मिटविल्यामुळे एफआयआर रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती अर्जदारांनी केली होती.
शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील संजय डोईफोडे यांनी बाजू मांडून प्रकरणातील विविध महत्त्वाच्या मुद्यांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. यामुळे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व चंद्रकांत भडंग यांनी अर्ज फेटाळून लावला. हे प्रकरण केवळ पाच ग्राहकांशी संबंधित नाही. सुमारे सहा हजार ग्राहकांना आरोपींनी लुबाडले आहे. यामुळे एफआयआर रद्द करण्याची विनंती मान्य करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.(प्रतिनिधी)