मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबीयांना स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणेच दुप्पट निवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सीमा प्रश्नाच्या खटल्यासंदर्भात कायदेशीर लढाईसाठी सरकारने वरिष्ठ विधिज्ञ वैद्यनाथन याची नियुक्ती केली आहे. त्याचबरोबर न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री चंद्रकांत पाटील, डॉ. तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, शंभूराज देसाई, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, आ. पृथ्वीराज चव्हाण, राजेश क्षीरसागर, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, ज्येष्ठ संपादक किरण ठाकूर व एकीकरण समितीचे सदस्य बैठकीला उपस्थित होते.
सनदशीर मार्गाने सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी कटिबद्धसीमा प्रश्न अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. याप्रश्नी महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्ष एकत्र आहेत. सनदशीर, लोकशाही मार्गाने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. आम्ही सर्व जण सीमावासीयांबरोबर आहोत, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभही पूर्वीप्रमाणेचयोजनांचा लाभ सीमा भागातील बांधवांना प्रभावीपणे मिळावा यासाठी विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करावे, मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ पूर्वीप्रमाणे देण्यात यावा, यासह हुतात्म्यांच्या कुटुंबीयांना स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणेच निवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेणार - - सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासन गांभीर्याने लक्ष घालत आहे. त्यासाठी गरज भासल्यास विधिज्ञांची संख्या वाढविण्यात येईल. - त्याचबरोबर मी आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस या प्रश्नासंदर्भात पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री यांची लवकरच भेट घेऊ, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.