बोनस प्रकरणे लवकर निकाली काढणार

सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली बोनस प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी केंद्र सरकार पावले उचलत आहे.

मुंबई : सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली बोनस प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी केंद्र सरकार पावले उचलत आहे. कंत्राटी कामगारांशी संबंधित असलेल्या संस्थांनी कायद्याचे पालन करावे, यासाठीच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या (उदा. अंगणवाडी, मिड-डे मिल, आशा स्वयंसेविका) सामाजिक सुरक्षिततेची विशेष समितीकडून पाहणी करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी सांगितले.
मुंबई दौऱ्यावर आलेल्या दत्तात्रय यांनी कामगारांसंबंधीच्या अनेक मुद्द्यांचा ऊहापोह केला. ते म्हणाले, संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने २००४-२०१४ या कार्यकाळात कोणताही विषय गांभीर्याने हाताळलेला नाही. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने सत्तेवर येताच गेल्या दोन वर्षांत कामगारांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत. कामगार हिताचे धोरण राबवताना सरकारला कामगार संघटनांच्या सहकार्यासह त्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. कामगार हिताचे निर्णय घेताना, राबवताना त्याला तंत्रज्ञानाची जोड देण्यावरही भर दिला जात आहे. विशेषत: सर्व कामगारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी एसएमएसवर भर दिला जात आहे. त्यात आणखी सुधारणा करण्यात येईल. (प्रतिनिधी)
> केंद्राने कामगारांच्या विकासाचा विचार करताना कामगारांची सद्य:स्थिती, आरोग्य, रोजगार सुरक्षा आणि सामाजिक सुरक्षा या मुख्य बाबींवर लक्ष केंद्रित केले आहे. कामगार संघटनांनी मांडलेल्या मुद्द्यांबाबतही केंद्र सकारात्मक आहे.