फौजदारी प्रस्ताव जतन करणे बंधनकारक

न्यायालयात सादर करण्यापूर्वी मान्यतेसाठी गृह विभागात आल्यानंतर त्याची नस्ती आता दीर्घकाळ जतन करून ठेवावी लागणार आहे.

जमीर काझी,
मुंबई- लोकप्रतिनिधी व सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी व लाचखोरी स्वरूपातील गुन्ह्याची प्रकरणे न्यायालयात सादर करण्यापूर्वी मान्यतेसाठी गृह विभागात आल्यानंतर त्याची नस्ती आता दीर्घकाळ जतन करून ठेवावी लागणार आहे. विविध स्तरांवरील न्यायालयात त्याबाबतची सुनावणी प्रलंबित असताना त्याच्या मान्यतेचा मूळ प्रस्ताव गहाळ झाल्याने आरोपीला त्याचा फायदा होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणातील प्रस्तावाची जबाबदारी सक्षम प्राधिकृत अधिकाऱ्यांवर सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
अनेक खटल्यांच्या निकालाला सत्र न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आव्हान दिले जाते. त्यासाठी दीर्घ कालावधी लागत असल्याने खटल्याच्या मूळ नस्ती गहाळ होतात, आता त्याची जबाबदारी निश्चित केल्याने सरकार पक्षाला त्याचा लाभ होऊन आरोपी निर्दोष सुटण्याचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे.
लोकप्रतिनिधी तसेच महाराष्ट्र व केंद्राच्या सेवेत असलेल्या अनेक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर शारीरिक मारहाण व आर्थिक गैरव्यवहार तसेच लाचखोरीबाबत गंभीर गुन्हे दाखल होतात. त्याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १९७ व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८च्या विविध कलमान्वये संबंधितांविरुद्ध गुुन्हा दाखल करून तपास केला जातो. त्यानंतर त्यांच्याविरुद्धचे आरोपपत्र न्यायालयात सादर करण्यापूर्वी त्याला गृह विभागाची मंजुरी घेणे आवश्यक असते. त्यामुळे तपास करणाऱ्या यंत्रणेकडून त्याबाबतचा प्रस्ताव गृह विभागाकडे पाठविला जातो. सहसचिव दर्जापासून ते अप्पर मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे आवश्यकतेनुसार ती नस्ती पाठविली जाते. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर खटला न्यायालयात दाखल केला जातो. सत्र न्यायालय किंवा विशेष न्यायालयात त्याची सुनावणी सुरू झाल्यानंतर या प्रक्रियेला दीर्घ कालावधी लागतो. त्यामध्ये अनेक वेळा बचाव पक्षाकडून संबंधित आरोपपत्राला मंजुरी देणाऱ्या सक्षम प्राधिकृत अधिकाऱ्याबाबत, त्याच्या पद्धतीला आक्षेप घेतला जातो. त्या वेळी सरकारकडून मूळ मंजुरीचे नस्ती प्रकरण सादर करण्याची आवश्यकता असताना अनेक वेळा ती उपलब्ध होत नाहीय या बाबीचा फायदा आरोपीला मिळतो. त्याचप्रमाणे कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आरोपीकडून आव्हान दिले जाते. त्या वेळीही सुनावणीमध्ये या अभियोगाला मंजुरी दिलेल्या मूळ नस्तीची आवश्यकता भासते. मात्र सरकार पक्षाकडून ते उपलब्ध न झाल्याचा फायदा आरोपी पक्षाकडून उठविला जातो.
त्यामुळे अशा प्रकरणातील खटल्याचा जोपर्यंत अंतिम निर्णय लागत नाही, तोपर्यंत मूळ नस्ती जपून ठेवण्याची जबाबदारी मंजुरी दिलेल्या संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांवर ठेवण्याचा निर्णय गृह सचिवांनी घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी तातडीने होणार आहे.
>...अन्यथा बचावपक्ष फायदा उठवतो
अशा प्रकरणी अभियोग दाखल करण्यापूर्वी त्याला मंजुरी दिलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडील मूळ प्रस्तावाची नस्ती अत्यंत महत्त्वाची असते. सुनावणीच्या वेळी ती गहाळ झाल्यास बचावपक्ष त्याचा फायदा उठवितो. त्यामुळे ती व्यवस्थित जतन करून ठेवणे अत्यावश्यक आहे.
- अ‍ॅड. उमेशचंद्र यादव, ज्येष्ठ सरकारी वकील