राज्यात बोगस जीआरचे पेव!

जिल्हा परिषद शाळांमध्ये इयत्ता सातवीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण अथवा नोकऱ्यांमध्ये ५ टक्के आरक्षण दिले जाईल, अशा आशयाचा शासनादेश (जीआर)

- यदु जोशी,  मुंबई
जिल्हा परिषद शाळांमध्ये इयत्ता सातवीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण अथवा नोकऱ्यांमध्ये ५ टक्के आरक्षण दिले जाईल, अशा आशयाचा शासनादेश (जीआर) बोगस असल्याचे उघडकीस आले असून, शिक्षण खात्याने याची गंभीर दखल घेत पोलिसांकडे तक्रार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, अशाच प्रकारचे आणखी काही बोगस जीआर सोशल मीडियावर फिरत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली
आहे.
जि.प. शाळांमधून शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणात आरक्षण देण्यात येणार असलेल्या शासन आदेशाची (जीआरची) प्रत ‘लोकमत’कडे उपलब्ध झाल्याने यासंबंधीचे वृत्त ४ डिसेंबरच्या अंकात देण्यात आले होते. तथापि, हा जीआरच बोगस असल्याचे समोर आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा या ग्राम विकास विभागाच्या अखत्यारित येतात. त्यामुळे या शाळांबाबतचा कोणताही धोरणात्मक निर्णय हा ग्रामविकास विभागानेच घेणे अपेक्षित असताना संबंधित जीआर शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव रा.ग.गुंजाळ यांच्या नावे काढण्यात आला आहे. मात्र, अशा प्रकारचा बोगस जीआर काढून पालक, विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे आता उघड झाले आहे. या मागे एखादे रॅकेट असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. स्पर्धात्मक वातावरणात जि.प. शाळांमधील पटसंख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, ही पटसंख्या वाढावी म्हणून आरक्षणाचे आमिष दाखविणारा बोगस जीआर काढण्यात आला असण्याची शक्यता आहे. तर काहींच्या मते निव्वळ खोडसाळपणातून हा बोगस जीआर काढण्यात आला असून शालेय शिक्षण विभागाच्या बाबतीत असे प्रकार यापूर्वीही घडले आहेत.

असेही बोगस जीआर!
राज्य सरकारने मुंबईसह राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा जाहीर केल्याचा असाच एक बोगस शासन आदेश काढण्यात आला असून तोही सोशल मीडियात फिरत आहे. शिवाय, शिक्षक भरतीमध्ये यापुढे डीएडऐवजी बीएड पदवीधारकांना प्राधान्य, जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ, असेही बोगस जीआर काढण्यात आले असून या मागे एखादे रॅकेट असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

बोगस जीआर काढून अफवा पसरविण्याचा प्रकार धक्कादायक आहे. गेल्या काळातही असे प्रकार घडले असतील तर त्याची एकत्रित तक्रार पोलिसांकडे केली जाईल. शिक्षण विभागातर्फेही स्वतंत्र चौकशी केली जाईल.
- नंदकुमार प्रधान,
सचिव, शालेय शिक्षण विभाग

जि.प. शाळांतून शिकल्यास पुढे आरक्षण देण्यासंबंधी कोणताही जीआर शिक्षण खात्याने काढलेला नाही. अशा निर्णयाचा कोणताही प्रस्ताव आमच्या विभागाच्या विचाराधीन नाही. मात्र, घडलेला प्रकार गंभीर आहे.
- रा.ग. गुंजाळ, उपसचिव, शालेय शिक्षण विभाग