‘त्या’ बिल्डरांना काळ्या यादीत टाका; स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निर्देश, अधिकाऱ्यांना तंबी

न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणे, हा न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: इमारती बांधताना त्यात सेप्टिक टँक किंवा सांडपाणी प्रक्रिया सयंत्र न बसवणाऱ्या आणि आराखड्यानुसार बांधकाम न करणाऱ्या बिल्डर्सना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) देऊ नका. त्यांच्यावर कारवाई करा आणि त्यांना ब्लॅकलिस्ट करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना सोमवारी दिले.

सेप्टिक टँक किंवा सांडपाणी प्रक्रिया सयंत्र न बसवणाऱ्यांना ‘बिल्डर’ म्हणता येत नाही. बदलापूरसारखी परिस्थिती राज्यात अनेक ठिकाणी आहे. आराखड्यानुसार बांधकाम न करताही ‘ओसी’ देण्यात आल्याचे आमच्या निदर्शनास आले तर आम्हीच बिल्डरला ब्लॅकलिस्ट करू आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करू, अशी तंबी न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने दिली.

बदलापुरातील बेकायदा इमारतींमध्ये सेप्टिक टँक न बांधल्याने तेथील सांडपाणी प्रक्रिया न करताच उल्हास नदीमध्ये सोडण्यात येत आहे. हे सांडपाणी काही नागरी वसाहतींच्या परिसरात जात असल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तिची सुनावणी झाली. 

या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी कोणती पावले उचलण्यात येणार आहेत, यासंदर्भातील कुळगाव - बदलापूर नगर पालिकेचे प्रतिज्ञापत्र म्हणजे न्यायालयाच्या डोळ्यांत केवळ धूळफेक करण्याचा प्रकार आहे, अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने पालिकेला सुनावले.

‘‘तुम्ही अशा बिल्डर्सना ब्लॅकलिस्ट करणार नाही. त्यांच्यावर कारवाई करणार नाही, अशी आम्हाला खात्री आहे. उपाययोजनांबाबत तुम्ही मोठमोठ्या वल्गना केल्यात. पण, न्यायालयाने तुमच्यावर विश्वास ठेवावा, असे आतापर्यंत  काहीही केले नाही. तुम्ही न्यायालयाला केवळ समजाविण्याचा प्रयत्न करत आहात. प्रत्यक्षात न्यायालयाच्या आदेशाची अंंमलबजावणी करणारी एकही उपाययोजना तुम्ही केलेली नाही”, असे खडे बोल न्यायालयाने पालिकेला सुनावले.

किती काळ लपंडाव खेळणार?

न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणे, हा न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल. तुम्ही किती काळ लपंडाव खेळणार? न्यायालयाला किती काळ फसविणार?  अशा शब्दात न्यायालयाने पालिकेवर ताशेरे ओढले. पुढील सुनावणीला उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समिती सदस्यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले.