बँक खात्यातच काळ्या पैशांचे ठसे

नोटबंदीनंतर जुन्या पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटा कोट्यवधी खात्यात जमा झाल्या. त्यातील १ कोटी दहा लाख खात्यांमध्ये २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा झाली असून

पुणे : नोटबंदीनंतर जुन्या पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटा कोट्यवधी खात्यात जमा झाल्या. त्यातील १ कोटी दहा लाख खात्यांमध्ये २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा झाली असून, त्यातील काही लाख खात्यांमध्ये सरासरी ८० लाख रुपयांची रक्कम आहे. याच खात्यांमध्ये काळ््या पैशांचे ठसे आहेत. मात्र, ते शोधून काढण्यासाठी सरकार यंत्रणा कामाला लावते का?, हा खरा प्रश्न असल्याचे मत कामगार नेते अजित अभ्यंकर यांनी उपस्थित केला.
नॅशनल सेंटर फॉर अ‍ॅडव्होकसी स्टडीतर्फे आयोजित अथर्संकल्प, लोकांच्या नजरेतून या कार्यक्रमात ते बोलत होते. सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी अध्यक्षस्थानी होते. जनवादी महिला संघटनेच्या किरण मोघे, दलित आदिवासी अधिकार आंदोलनाचे संघटक प्रियदर्शी तेलंग, जन आरोग्य अभियानाचे डॉ. अभय शुक्ला, चार्टर्ड अकौंटन्ट प्रसाद झावरे-पाटील, अ‍ॅडव्होकसी स्टडीजचे अमित नारकर यात सहभागी झाले होते.
अभ्यंकर म्हणाले, नोटंबंदीनंतर देशरातील बँक खात्यांमध्ये लाखो कोटी रुपये जमा झाले आहेत. त्यामुळे आता सरकार जमा झालेल्या रक्कमेतून काळा पैसा शोधण्याची संधी दवडणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
स्त्रीयांसाठी दाखविण्यात येत असलेली तरतूद व प्रत्यक्ष होणाऱ्या खर्चातील विसंगती मोघे यांनी दाखविल्या. केंद्र सरकार १.१३ लाख कोटी रुपये महिलांवरील योजनांसाठी असल्याचे सांगते. मात्र, बहुतांश खर्च हा प्रसूती योजनांवर होतो. तर प्रत्यक मंत्रालयाला महिलांसाठी ३० ते ५० टक्के निधी खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र, महिलांवरील माहितीपट, पुस्तके अशा स्वरुपांचा खर्च यात दाखविला जातो. त्यातून ठोस
काही केले जात नसल्याचे त्या म्हणाल्या.
एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ ०.२८ टक्के रक्कम आरोग्यावर
खर्च केली जाते. नागरी आरोग्यावरील तरतूदीत तर यंजा ९५० कोटींवरुन साडेसातशे कोटी रुपयांपर्यंत
घट झाली आहे. नवीन मेडिकल कॉलेज उभारणीसाठी साडेचारशे वरुन ३३०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, खासगी हॉस्पीटलसाठी पायघड्या घालण्यासाठीच ही तरतूद असल्याचा अरोप डॉ. शुक्ला यांनी केला. (प्रतिनिधी)