मुंबई : रावसाहेब दानवे यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश झाल्यानंतर त्यांच्या जागी नवे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून इचलकरंजीचे आमदार सुरेश हळवणकर, गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण अशा भाजपमधील दुसऱ्या फळीतील तरुण नेत्यांच्या नावाचीही चर्चा जोरात आहे. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे ही नावे चर्चेत असली तरी ज्येष्ठांऐवजी तुलनेने तरुण नेतृत्वास प्रदेशाध्यक्षपद द्यावे, असा विचार समोर आला आहे.
विधानसभा निवडणुकीनंतरही किमान तीन वर्षे नवीन प्रदेशाध्यक्षांना पदावर राहावे लागेल. म्हणूनच अशा नेत्याला प्रदेशाध्यक्षपदाची संधी दिली जाईल. ज्येष्ठ नेते मंत्रिपदात रमले आहेत आणि पुन्हा युतीचच सत्ता येणार हा विश्वास असल्याने प्रदेशाध्यक्ष होण्यास कोणी फारसे इच्छुक नाही, असेही चित्र आहे. पक्षातील ओबीसी चेहरा असलेल्या पंकजा मुंडे यांना संधी मिळावी असे त्यांच्या समर्थकांना वाटते पण पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्व त्यांच्याबाबत काय निर्णय घेते, हे महत्त्वाचे असेल.
हळवणकर यांना प्रदेशाध्यक्ष करण्यास कोल्हापूरचे पालकमंत्री आणि राज्य मंत्रिमंडळात क्रमांक दोनचे मंत्री असलेले चंद्रकांत पाटील यांचा विरोध असेल असा तर्क दिला जात होता. मात्र, ‘त्यात तथ्य नाही. उलट चंद्रकांतदादा निश्चितपणे हळवणकरांच्या नावास सहमती देतील’, असा दावा भाजपमधील अंतस्थ सूत्रांनी केला. हळवणकर हे दोनवेळा कोल्हापूर जिल्हा भाजपचे अध्यक्ष राहिले असून त्यांना पक्षसंघटनेच्या कामाचा दीर्घ अनुभवदेखील आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी त्यांचे अत्यंत चांगले संबंध आहेत.
अकोल्याचे खासदार संजय धोत्रे मंत्री झाल्याने आता प्रदेशाध्यक्षपद अकोल्याला दिले जाणार नाही, असा एक तर्क दिला जातो. धोत्रे आणि पाटील यांच्यातील विळ्या-भोपळ्याचे सख्य जगजाहीर आहे. धोत्रे हे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे कट्टर समर्थक मानले जातात. असे असले तरी त्यांना मंत्रिपद देण्याचा आग्रह मुख्यमंत्र्यांनी धरला होता, अशी माहिती आहे. रणजित पाटील हे मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्ती आहेत. धोत्रे यांना थेट केंद्रात संधी मिळाल्याने आता रणजित पाटील यांना प्रदेशाध्यक्ष करणे उलट सोपे जावू शकते असा दुसरा तर्कही दिला जात आहे. डोंबिवलीचे आमदार आणि वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या नावाचाही विचार होऊ शकतो. ते मुख्यमंत्र्यांचे अत्यंत विश्वासू आहेत.
संघ, भाजपची पार्श्वभूमी महत्त्वाचीराज्यातील नवनिर्वाचित खासदारांपैकी एखाद्यास संधी द्यावी, यावरही विचार सुरू आहे पण शंभर टक्के संघ, भाजपची पार्श्वभूमी आहे आणि प्रदेशाध्यक्षपद सांभाळण्याची क्षमताही आहे असा चेहरा समोर नाही ही मोठी अडचण आहे.