भाजपचे सोनबा मुसळे मैदानाबाहेर

सावनेर विधानसभा मतदारसंघातून नामनिर्देशनपत्र रद्द झाल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेणारे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार सोनबा गुलाब मुसळे यांना दिलासा मिळाला नाही.

हायकोर्टाने याचिका फेटाळली : निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप नाही
नागपूर : सावनेर विधानसभा मतदारसंघातून नामनिर्देशनपत्र रद्द झाल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेणारे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार सोनबा गुलाब मुसळे यांना दिलासा मिळाला नाही. न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व पुखराज बोरा यांनी आज, मंगळवारी भारतीय राज्यघटनेतील आर्टिकल ३२९ (बी) व सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा दाखला देऊन मुसळे यांची रिट याचिका फेटाळून लावली. रिट याचिकेद्वारे निवडणुकीला आव्हान देऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले.
मुसळे यांनी २७ सप्टेंबर रोजी नामनिर्देशनपत्र सादर केले होते. त्यासोबत २६ सप्टेंबर रोजी नोटरी केलेले शपथपत्र जोडले होते. नियमानुसार नामनिर्देशनपत्र व शपथपत्र कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर आणि निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले. यानंतर माळेगाव येथील मनीष मोहोड यांनी मुसळे हे शासकीय कंत्राटदार असल्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायदा-१९५१ मधील कलम ९-अ अनुसार विधानसभेची निवडणूक लढविण्यास अपात्र असल्याची तक्रार नोंदविली. त्यांनी पुराव्यादाखल मे. मुसळे कन्स्ट्रक्शनने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मिळविलेल्या १२ कामांची यादी व विविध याचिकांमध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या प्रती सादर केल्या. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी मुसळे यांना लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ९-अ मधील तरतुदी लागू होत असल्याचा निष्कर्ष नोंदवून नामनिर्देशनपत्र नामंजूर केले. हा वादग्रस्त आदेश रद्द करण्यात यावा व निवडणूक लढविण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मुसळे यांची विनंती होती. मुसळे यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील एम.जी. भांगडे व अ‍ॅड. अनिल किलोर, मोहोड यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील अरविंद गोरडे व अ‍ॅड. एस.एस. घाटे, तर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यातर्फे सरकारी वकील भारती डांगरे व सहायक सरकारी वकील एम. के. पठाण यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)
प्रतिवादींचे प्राथमिक आक्षेप स्वीकारले
निवडणूक निर्णय अधिकारी व तक्रारकर्त्यातर्फे त्यांच्या वकिलांनी रिट याचिकेवर घेतलेले प्राथमिक आक्षेप न्यायालयाने स्वीकारले. भारतीय राज्यघटनेतील आर्टिकल ३२९ (बी) अनुसार रिट याचिकेद्वारे निवडणुकीला आव्हान देता येणार नाही. निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. इव्हीएम यंत्रांची तपासणी होत आहे. याचिकाकर्त्यासाठी निवडणूक याचिका दाखल करण्याचा पर्याय मोकळा आहे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निर्णय सादर करून रिट याचिका खारीज करण्याची विनंती केली.
याचिकेच्या समर्थनीयतेवर भर
उच्च न्यायालयाने सुरुवातीला केवळ रिट याचिकेच्या समर्थनीयतेवर भर दिला. या प्रकरणात रिट याचिका स्वीकारली जाऊ शकते किंवा नाही एवढेच त्यांनी तपासले. तिन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिका असमर्थनीय असल्याचा निष्कर्ष नोंदविला. गेल्या तारखेला न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार प्रतिवादींनी आपापले उत्तर, तर याचिकाकर्त्याने मे. मुसळे कन्स्ट्रक्शनचे मूळ भागीदारीपत्र सादर केले. परंतु, याचिका टिकाऊ असल्याचेच सिद्ध न झाल्यामुळे न्यायालय प्रकरणाच्या गुणवत्तेत शिरले नाही.
मुसळे यांच्याकडे दोन पर्याय
हायकोर्टाने दिलासा नाकारल्यामुळे सोनबा मुसळे यांच्यापुढे आता दोन पर्याय उरले आहेत. पहिल्या पर्यायांतर्गत ते हायकोर्टाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात. दुसऱ्या पर्यायांतर्गत त्यांना निवडणूक झाल्यानंतर हायकोर्टात निवडणूक याचिका दाखल करता येईल. त्यावेळी प्रकरणातील गुणवत्तेवर सुनावणी केल्या जाईल. मुसळे यांच्यावर अन्याय झाल्याचे सिद्ध झाल्यास सावनेर विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक रद्द होऊ शकते. यानंतर नव्याने होणाऱ्या निवडणुकीत मुसळे यांना लढता येईल.