यदु जोशी
मुंबई : भारतीय जनता पक्षाने महिलांच्या माध्यामातून महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रात मोठा शिरकाव करण्याची योजना आखली आहे. त्यानुसार १,२५० महिला सेवा सहकारी संस्थांची स्थापना करण्यात आली असून आणखी १,७५० संस्थांची नोंदणी येत्या काही महिन्यांत करण्यात येणार आहे.
सहकार क्षेत्रात आधी काँग्रेस व नंतर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची मक्तेदारी राहिली आहे. सहकारी बँकांच्या अर्थकारणाला आव्हान देणाऱ्या नागरी सहकारी बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संघ, भाजपने काही वर्षांत प्रवेश केला आहे. मात्र, मूळ सहकार क्षेत्रात वरचष्मा नाही ही खंत आजही कायम आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केंद्राने नव्याने स्थापन केलेल्या सहकार खात्याचे मंत्रिपद सांभाळले तेव्हापासून सहकार क्षेत्रातील दमदार कामगिरीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
भाजप प्रदेश महिला मोर्चाच्या माध्यमातून महिला सेवा सहकारी संस्थांच्या नोंदणीचे काम सुरू आहे. मोर्चाच्या अध्यक्ष चित्रा वाघ यांच्यावर ही जबाबदारी दिली असून प्रदेश भाजपकडून सहकार क्षेत्राबाबत विशेष जबाबदारी असलेले विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते आ. प्रवीण दरेकर यांच्या मदतीने वाघ यांनी संस्थांच्या नोंदणीचा सपाटा लावला आहे.
केवळ महिला सदस्य असलेल्या या संस्थांना सरकारी, निमसरकारी कार्यालयांच्या माध्यमातून होणाऱ्या एक ते पाच कोटी रुपयांपर्यंतची कामे देण्याचा विचार सरकारी पातळीवर सुरू झाला आहे. लवकरच त्याबाबतचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. संघ, भाजप परिवारातील महिलांना या संस्थांचे सदस्य म्हणून सामावून घेण्यावर भर देण्यात आला असला तरी इतर महिलांचाही समावेश करण्यात येत आहे.
जिल्हा बँकांच्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क? या सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून सहकार क्षेत्रातील मतदार तयार करण्याचीही भाजपची खेळी दिसते. या संस्थांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क मिळू शकतो. त्याद्वारे भाजपची एक व्होट बँक तयार होईल. आज नाही तर तीन वर्षांनी जिल्हा बँक निवडणुकीच्या मतदारांमध्ये भाजपचा टक्का यानिमित्ताने वाढू शकणार आहे.
‘पुरुषांच्या क्षेत्रात महिला मागे राहू नयेत’चित्रा वाघ यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, सहकारातील राजकारणावर भाजपचा वरचष्मा राहावा हा या मागील उद्देश नाही. पुरुषांच्या क्षेत्रात महिला मागे राहू नयेत. त्यांनाही व्यवसाय करता यावा, अर्थकारण उभे करता यावे हा व्यापक उद्देश आहे. महिलांच्या अशा सहकारी संस्था उभ्या राहाव्यात ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची संकल्पना होती. त्यानुसार काम सुरू आहे. विविध समाज घटकांतील महिलांच्या या संस्था असतील.