सेनेच्या कर्जमुक्तीला भाजपाचा कोलदांडा

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करा, अशी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केलेली मागणी फेटाळून लावत कर्जमुक्तीचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार नाही, तर तो बँकांनाच होईल

औरंगाबाद / मुंबई : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करा, अशी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केलेली मागणी फेटाळून लावत कर्जमुक्तीचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार नाही, तर तो बँकांनाच होईल, असा दावा भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी रविवारी येथे पत्रकार परिषदेत केला.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसपाठोपाठ उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी औरंगाबादेत शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्याची मागणी केली होती. मात्र ही मागणी अव्यवहार्य ठरवत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी नवा फॉर्म्युला सुचविण्याचे आवाहन दानवे यांनी राजकीय पक्षांना केले.
दानवे म्हणाले, राज्यातील युतीचे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. आमचे सरकार साडे तीन
लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन
जन्माला आलेले सरकार आहे. तरीही शेतकऱ्यांसाठी आणखी कर्ज काढण्याची आमची तयारी आहे. मात्र, कर्जमाफीचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार नाही
तर तो बँकांनाच होईल. आधी बँका डबघाईला आणायच्या आणि नंतर कर्जमाफीची बोंब ठोकायची हे त्यांचे कारस्थान आहे.
उद्धव ठाकरे यांनीही कर्जमुक्तीची मागणी केल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यावर दानवे म्हणाले, राज्यात याआधीही कर्जमाफी झाली; पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत. त्यामुळे नवीन फॉर्म्युला ठरवावा लागणार आहे. त्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

वाटचाल मध्यावधीकडे
सत्तेत असूनही भाजपा व शिवसेना आज ज्या पद्धतीने भांडत आहेत, ते पाहिल्यानंतर राज्याची वाटचाल मध्यावधीच्या दिशेने चालू असल्याचे जाणवत आहे. आपापसांतील मतभेदांमुळे ही मंडळी सरकार कसे चालवणार, असा सवाल काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी औरंगाबाद येथे केला.

सप्टेंबरमध्येच टंचाईग्रस्त गावे जाहीर करणार
प्रचलित नियमानुसार १५ सप्टेंबर रोजी नजर पैसेवारी येते. अंतिम पैसेवारी जानेवारीत जाहीर होते. त्यानंतर दुष्काळ जाहीर करण्यात येतो. परंतु, यंदा राज्य सरकार एवढी वाट बघणार नाही. नजर पैसेवारी येताच टंचाईग्रस्त गावे जाहीर केली जातील, अशी माहिती दानवे यांनी दिली.

अजित पवार, तटकरेंना केले बाजूला!
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी, या मागणीसाठी राष्ट्रवादीने सोमवारी ‘जेल भरो’ आंदोलन आयोजित केले असले तरी याचे नेतृत्व प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे व पक्षाचे विधिमंडळातील नेते अजित पवार यांच्याऐवजी खा. सुप्रिया सुळे या करणार आहेत. सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी एसीबीने पवार आणि तटकरे यांना समन्स पाठविले. कदाचित यामुळेच पक्षनेतृत्वाने या दोघांना आंदोलनापासून लांब राहण्याचा सल्ला दिला असल्याचे समजते. याबाबत तटकरे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, पक्षाने जिल्हानिहाय जबाबदारीचे वाटप केलेले आहे. त्यानुसार औरंगाबादमध्ये दिलीप वळसे-पाटील, जालन्यात खा. सुप्रिया सुळे व राजेश टोपे, बीडमध्ये जयदत्त क्षीरसागर, परभणीत धनंजय मुंडे, उस्मानाबाद येथे जितेंद्र आव्हाड, लातूरला जयंत पाटील, नांदेडमध्ये अनिल देशमुख तर हिंगोलीत शशिकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली जेलभरो होणार आहे.

हे तर ‘जेल जाने से रोको’। दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याकरिता राष्ट्रवादी काँग्रेसने सोमवारी आयोजित केलेले ‘जेल भरो’ आंदोलन हे प्रत्यक्षात भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभ्या असलेल्यांचे ‘जेल जाने से रोको’ आंदोलन असल्याची टीका मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी पत्रकार परिषदेत केली.