मुंबई: १२ आमदारांवरील निलंबनाच्या कारवाईवरून सर्वाोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. निलंबनाची कारवाई ही निष्कासनापेक्षाही भयंकर असून, यामुळे घटनात्मक मूल्यांचाही संकोच होत असल्याचे सांगून कोणत्याही आमदारांना ६० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी निलंबित करण्याचा सभागृहाचा अधिकार नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. यावरून आता भाजपने महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारवर निशाणा साधत त्या १२ आमदारांचे निलंबन कधी रद्द करणार, अशी विचारणा केली आहे.
भाजप आमदार राम कदम यांनी या मुद्द्यावरून ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने राजकीय सूडापोटी आमच्या १२ आमदारांचं वर्षभरासाठी निलंबन केले. आता देशाची सर्वोच्च न्यायपालिकाच म्हणते की कोणत्याही आमदारांचे ५९ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी केलेले निलंबन हे निलंबन नसून ते बडतर्फ केल्यासारखे आहे. संविधानाने आखून दिलेल्या नियमांच्या विरोधात आहे. नियमांची पायमल्ली आहे, अशी टीका राम कदम यांनी केली आहे.
आता ‘त्या’ १२ आमदारांचं निलंबन कधी रद्द करणार?
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला पुन्हा एकदा सणसणीत चपराक दिली आहे. जर देशाची सर्वोच्च न्यायपालिका म्हणत असेल की हे चुकीचे असून संविधानाची पायमल्ली आहे, तर आपण या १२ आमदारांचे निलंबन कधी रद्द करणार आहात, असा सवाल राम कदम यांनी केला आहे.
दरम्यान, निलंबन ही त्या आमदारालाच नव्हे, तर त्या मतदारसंघालाही दिलेली शिक्षा आहे. आज १२ आहेत. उद्या १२० असतील. लोकशाहीमध्ये हा चुकीचा पायंडा पडू शकतो आणि त्यामुळे लोकशाही मूल्यांसोबत तडजोड होण्याचा मोठा धोका आहे. आमदारांचे निलंबन केल्यामुळे संबंधित मतदारसंघाचे प्रश्न मांडले जात नाहीत. सभागृहाला ६० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी सदस्याला निलंबित करण्याचा अधिकार नाही. नियमानुसार कोणताही मतदारसंघ ६ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रतिनिधीत्वाशिवाय राहू शकत नाही. या प्रकरणापुरते बोलायचे झाल्यास आता पुरे झाले. आम्हाला अधिक तपशील देण्याची गरज नाही, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच खडसावले.