जयसिद्धेश्वर महास्वामी हायकोर्टात; मूळ दाखला हरवल्याची पोलिसांत तक्रार

जात दाखला अवैध प्रकरण; पुढील आठवड्यात सुनावणीची शक्यता

मुंबई : जात पडताळणी समितीने भाजपचे खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी यांचा जातीचा दाखला अवैध असल्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाला जयसिद्धेश्वर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. समितीचा निर्णय रद्दबातल ठरवावा, अशी मागणी महास्वामींनी केली आहे.जात पडताळणी समितीने पक्षपातीपणा करून तक्रारदारांचे म्हणणे ऐकले. आपण सादर केलेले पुरावे गृहीत धरले नाहीत. आपली बाजू ऐकली नाही. समितीने नैसर्गिक न्यायदान तत्त्वाला बगल देत मनमानीपणे निर्णय दिला.त्यामुळे आपले जातवैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याचा समितीचा निर्णय रद्द करावा व समितीच्या आदेशानुसार आपल्यावर कोणतीही फौजदारी व दिवाणी स्वरूपाची कारवाई करण्यास स्थगिती द्यावी, अशी मागणी महास्वामी यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. अ‍ॅड. संतोष न्हावकर यांच्याद्वारे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.आपले मूळ जातप्रमाणपत्र हरविले. याबाबत १४ जानेवारी २० रोजी वळसंग पोलिसांकडे तक्रार केली आणि नेमकी १५ फेब्रुवारी रोजी समितीपुढे याबाबत सुनावणी होती. जातीचा दाखला हरवल्याचे समितीला सांगितल्यावर त्यांनी संबंधित दाखला खोटा असल्याचे निरीक्षण नोंदविले. मुळात, समितीपुढे मूळ दाखला नेण्याची आवश्यकता नाही.समितीने अन्य पुरावे सादर करण्याची संधी न देता केवळ तक्रारदारांच्या दबावामुळे व त्यांनी तोंडी जे आरोप केले त्यावर विश्वास ठेवून आपला जातीचा दाखला अवैध ठरवला, असे महास्वामी यांनी याचिकेत म्हटले आहे.खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांनी लोकसभा निवडणुकीत १९८२ सालचा बेडा जंगम जातीचा दाखला निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे सादर केला होता. हा दाखला बोगस असल्याची तक्रार प्रमोद गायकवाड, मिलिंद मुळे व विनायक कुंडकुरे यांनी सोलापूर जात पडताळणी समितीकडे केली.त्यावर १५ फेब्रुवारी रोजी अंतिम सुनावणी पार पाडली आणि २४ फेब्रुवारी रोजी जात पडताळणी समितीने महास्वामी यांचा जातीचा दाखला अवैध असल्याचा निर्णय दिला.या निर्णयाला महास्वामी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. पुढील आठवड्यात याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. यावर न्यायालय काय आदेश देणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.निवडणूक आयोगाला अहवालसोलापूर : खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांचे बेडा जंगम जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्यात आल्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाने निवडणूक आयोगाला पाठविला आहे. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने खासदारांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवितानाच अक्कलकोट तहसील कार्यालयातून हे प्रमाणपत्र वितरित करणारे कर्मचारी व खासदारांविरूद्ध न्यायालयात फिर्याद देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने अक्कलकोट तहसीलमधून हे प्रमाणपत्र वितरित होताना १५ जानेवारी १९८२ मध्ये कोण कोण कार्यरत होते याचा शोध महसूल खात्यामार्फत सुरू झाला आहे.