लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त करण्याची मागणी नागपूर शहर व जिल्ह्यातील आमदार कृष्णा खोपडे, आशिष देशमुख, प्रवीण दटके यांनी विधानसभेत मंगळवारी लक्षवेधी सूचनेद्वारे लावून धरली; पण भाजपचेच असलेले पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी ही मागणी मान्य केली नाही.
माजी मंत्री व काँग्रेसचे नेते सुनील केदार यांचे वर्चस्व असलेल्या या कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील बकरा मंडीच्या माध्यमातून २० वर्षांत केवळ ९५ हजार रुपये सेस मिळाल्याचे दाखविण्यात आले आहे.
राजेश भुसारींची चौकशीया बाजार समितीचे अनेक वर्षे सचिव राहिलेले अधिकारी राजेश भुसारी यांच्या संपत्तीची चौकशी करण्याची मागणी कृष्णा खोपडे यांनी केली. भुसारी आता निवृत्त झाले आहेत.त्यांच्याविषयीच्या तक्रारींची चौकशी केली जाईल. प्रसंगी त्यांचे निवृत्तीवेतन रोखले जाईल, असे आश्वासन मंत्री रावल यांनी दिले.
४० कोटी रुपयांचा महसूल बुडवला बकरा मंडीच्या माध्यमातून २० वर्षांतील सेस कमी दाखविले असले तरी प्रत्यक्षात ४० कोटींचा सरकारचा महसूल बुडविण्यात आला. मनमानी पदोन्नती दिल्या, मोठे घोटाळे झाले, असे आमदारांनी सांगितले आणि समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली. मात्र, तशी घोषणा न करता कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री रावल यांनी सांगितले.
२०१७ मध्ये सरकारने नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालात घोटाळ्यांवर प्रकाश टाकलेला होता. २०२३ मध्येही अशीच चौकशी झाली; पण कारवाई झाली नाही, असे खोपडे म्हणाले. कारवाईला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली, असे कारण मंत्री रावल यांनी दिले. मनमानी पदोन्नतीची चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.