शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ऑपरेशन सिंदूर' दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत एक उदाहरण निर्माण करेल : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू
2
आम्ही रशियन तेल खरेदी करणे थांबवलेले नाही, जे फायदेशीर असेल ते आम्ही करू; भारतीय कंपन्यांनी स्पष्टच सांगितले
3
Kishtwar Cloud Burst Photos: मृत्यूचं तांडव... जीवलगांचा आक्रोश; जिवंत माणसं गाडली, 52 मृतदेह सापडले, 200 बेपत्ता
4
धनंजय मुंडेकडून १० हजार रुपये वसूल करण्याचे खंडपीठाचे आदेश; नेमके कारण काय?
5
हॉटेलच्या रुममध्ये सापडला महिला आणि पुरुषाचा मृतदेह; पोलिसांनी दरवाजा तोडला धक्काच बसला
6
जजच्या परीक्षेची तयारी करणारी युवती चालत्या ट्रेनमधून गायब; ७ दिवस सुगावा नाही, ५ थेअरी समोर आल्या
7
मैत्रिणीने पार्टीला बोलावलं आणि दारूमध्ये मिसळले ड्रग्ज; तरुणीवर सामूहिक बलात्कार करून बनवले व्हिडीओ
8
Aadhaar Card : खुशखबर! ई-आधार अ‍ॅपवरुन घरबसल्या काही मिनिटांत नाव, पत्ता, मोबाईल नंबर अपडेट करता येणार
9
वाहनधारकांना मोठा दिलासा! हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट लावण्यास 'या' तारखेपर्यंत मुदतवाढ
10
'ट्रम्प यांनी टॅरिफवर चर्चा करण्यासाठी बोलावले, पण नोबेलबद्दल बोलायला लागले'; नॉर्वेजियन वृत्तपत्राने डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पर्दाफाश केला
11
'मी फक्त मटण हंडीचं आमंत्रण स्वीकारतो'; दहीहंडीच्या मुद्द्यावर राज ठाकरेंचं उत्तर, काय घडलं?
12
मोठी बातमी! सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरणात खंडपीठाचे एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश
13
ही घरे नाहीत तर पुढच्या पिढ्यांसाठी ‘सोन्यासारखी’ गुंतवणूक; CM देवेंद्र फडणवीसांचा BDD वासियांना सल्ला
14
"जबान संभालें, वरना...!"; पाकिस्तानच्या चिथावणीखोर वक्तव्यांवर भारताचं चोख प्रत्युत्तर
15
दिल्ली, बीजिंग आणि मॉस्कोच्या लागोपाठ बैठका; काय आहे पंतप्रधान मोदींची SCO रणनीती?
16
Vir Chakra: दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त करणाऱ्या फाइटर पायलट्सना 'वीर चक्र'! कोण आहेत ते नऊ जवान?
17
ढगफुटीनंतर किश्तवाडमध्ये मृत्यूचं तांडव, आतापर्यंत ३३ जणांचा मृत्यू, १२० हून अधिक जखमी, २०० जण बेपत्ता
18
आमदार पतीची हत्या, पुढे 3 वेळा जिंकली निवडणूक; आता सपाने केली हकालपट्टी, कोण आहे पूजा पाल?
19
India-Pakistan Tension : '...तर तुम्हाला सोसणार नाही', पाकिस्तानच्या धमकीला भारताने फटकारले
20
सावत्र आईबरोबर मुलगा करत होता अश्लील चाळे, नेमकं त्याच वेळी बापाने पाहिलं अन् मग...

...अन् सुप्रीम कोर्ट परिसरातच भाजपा आमदार महेश लांडगेंनी थोपटले दंड

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 16, 2021 15:59 IST

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे बैलगाडा मालकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

नवी दिल्ली: शेतकऱ्यांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या बैलगाडा शर्यती(Bullock cart race)बाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे बैलगाडा मालकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. 

चार वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घातली होती. पण, आता ही बंदी उठवण्यात आली आहे. बैलगाडा शर्यती आयोजित करताना नियमांचे पालन करावे आणि नियमांच्या चौकटीत राहून शर्यतीचे आयोजन करावे लागेल. पशू क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असेल. 

महेश लांडगेंनी थोपटला दंडदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर भाजप आमदार महेश लांडगे (Mahsh Landge) खूप खूश दिसले. बैलगाडा शर्यतीबाबत सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी असल्याने भाजपाचे आमदार महेश लांडगे दोन दिवसांपासूनच दिल्लीत तळ ठोकला आहे. आजच्या निर्णयानंतर लांडगे यांनी  सर्वोच्च न्यायालयातच दंड थोपटून आनंद व्यक्त केला. आता अनेक वर्षानंतर राज्यात बैलगाडा शर्यतीचा धुरळा उडणार आहे. 

शेतकऱ्यांनी प्रदीर्घ लढाई जिंकली- अजित पवारराज्यातील बैलगाडा शर्यतींवरची बंदी उठविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी स्वागत केले असून हा निर्णय राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या हिताचा आणि पशुधनाचे संरक्षण, संवर्धन करणारा ठरेल, असं ते म्हणाले. या निर्णयाने बैलधारक शेतकऱ्यांनी प्रदीर्घ लढाई जिंकली आहे. हा राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

या निर्णयामुळे आनंद वाटतोय- दिलीप वळसे पाटीलबैलगाडा शर्यतीवर घालण्यात आलेली बंदी न्यायालयाने उठवल्याने गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी समाधान व्यक्त केले. बैलगाडा शर्यतीवर असलेल्या बंदीमुळे शेतकरी नाराज झाले होते. त्यामुळे ही बंदी उठवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील होतो. अखेर आज बैलगाडा शर्यतीला परवानी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे निश्चितच सर्वांना आनंद झाला आहे, असं वळसे पाटील म्हणाले.  

 

टॅग्स :Bull Cart Raceबैलगाडी शर्यतSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय