मुंबई : एस.टी कामगारांच्या एकूण २२ संघटनांच्या कृती समितीनं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा खासदार शरद पवार यांच्यासोबत सोमवारी बैठक घेतली. दरम्यान, या बैठकीला परिवहन मंत्री अनिल परबही होते. या बैठकीत प्रदीर्घ चर्चा झाल्यानंतर एसटी कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींनी कर्मचाऱ्यांना कामावर तत्काळ रुजू होण्याचं आवाहन करण्यात आलं. मात्र सोमवारी पार पडलेली बैठक ही घटनाबाह्य होती. मुख्यमंत्री व प्रशासनातील अधिकारी नसताना शरद पवारा यांनी बैठक कशी घेतली?, असा सवाल भाजप नेते राम कदम यांनी केला आहे. तसंच पवारांना बैठका घ्यायचाच असतील तर मुख्यमंत्री त्यांना चार्ज का देत नाहीत? असंही त्यांनी विचारलं आहे.
"शरद पवार यांना मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःचा चार्ज दिला आहे का ? आणि जर नाही तर ते संविधानाला डावलून मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची बैठक कशी काय घेऊ शकतात? शरद पवारांना बैठका घ्यायचाच असतील तर मुख्यमंत्री त्यांना चार्ज का देत नाहीत ? केवळ एकच निदान माफक अपेक्षा," असं राम कदम म्हणाले. त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून यावर प्रतिक्रिया दिली.
काय झालं होतं बैठकीत?कामगार व प्रवाशांचे हित आणि एसटी टिकली पाहिजे, असा कृती समितीचा आग्रह असून, संप मागे घेण्याच्या त्यांच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, असं आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सोमवारी कर्मचाऱ्यांना केलं. आपली बांधिलकी प्रवाशांशी आहे. आधी एसटी रस्त्यावर आणा, मग बाकीचे बघू, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. एसटी संपाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी २२ कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींची सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. रद पवार यांनी एसटीचा संप मिटविण्यासाठी कृती समितीमध्ये एकमत घडविले. कृती समितीने सरकारच्या निर्णयात ज्या काही त्रुटी दाखवून दिल्या आहेत, त्याबाबतही सकारात्मक निर्णय घेण्याची तयारी परिवहन मंत्र्यांनी दाखवली.
कामगारांचे हित जपणाऱ्या संघटनांच्या काही नेत्यांनी आम्ही ऐकणारच नाही, अशी भूमिका मध्यंतरी घेतल्यानं कामगारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असावा. त्यामुळेच दोन महिने या चर्चेत गेले, अशी प्रतिक्रिया पवार यांनी दिली होती.