Petrol-Diesel: "लज्जास्पद! सरकारने पेट्रोल-डिझेल दरकपातीचा निर्णय घेतलाच नाही", देवेंद्र फडणवीसांचे टीकास्त्र
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 23, 2022 15:50 IST2022-05-23T15:47:47+5:302022-05-23T15:50:18+5:30
Petrol-Diesel: 'सरकारने महाराष्ट्रातील जनतेची फसवणूक केली आहे.'

Petrol-Diesel: "लज्जास्पद! सरकारने पेट्रोल-डिझेल दरकपातीचा निर्णय घेतलाच नाही", देवेंद्र फडणवीसांचे टीकास्त्र
मुंबई:पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी करात कपात करुन केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला. पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात अनुक्रमे 7 आणि 6 रुपये प्रतिलीटर कपात केली. केंद्राच्या घोषणेनंतर राज्य सरकारनेही काल व्हॅटमध्ये कपात करण्याची घोषणा केली. व्हॅटमध्ये अनुक्रमे 2.8 आणि 1.44 रुपये प्रतिलीटर कपात केली. राज्य सरकारच्या याच घोषणेवर राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी निशाणा साधला आहे.
लज्जास्पद❗️
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 23, 2022
महाविकास आघाडी सरकारने राणाभीमदेवी थाटात राज्यात इंधनावरील व्हॅट कमी झाल्याची माहिती शासकीय ट्विटर हँडलवरून प्रसारित केली.
प्रत्यक्षात ही शुद्ध फसवणूक आहे. महाविकास आघाडी सरकारने दरकपातीचा कोणताच निर्णय घेतला नाही, तर केंद्राच्या निर्णयाचा हा स्वाभाविक परिणाम आहे. pic.twitter.com/fNl4utFMyg
देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विटरवरुन राज्य सरकारवर निशाणा साधला. सरकारच्या व्हॅट कपातीच्या निर्णयावर टीका करताना फडणवीस म्हणाले, "लज्जास्पद. महाविकास आघाडी सरकारने राणाभीमदेवी थाटात राज्यात इंधनावरील व्हॅट कमी झाल्याची माहिती शासकीय ट्विटर हँडलवरून प्रसारित केली. प्रत्यक्षात ही शुद्ध फसवणूक आहे. महाविकास आघाडी सरकारने दरकपातीचा कोणताच निर्णय घेतला नाही, तर केंद्राच्या निर्णयाचा हा स्वाभाविक परिणाम आहे," अशी टीका फडणवीसांनी केली.
'उंटाच्या तोंडात जिरे'
फडणवीसांनी कालही माध्यमांशी बोलताना सरकारच्या निर्णयावर जोरदार निशाणा साधला होता. "इंधन दरकपात करताना केंद्र सरकारने 2,20,000 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार घेतला असताना किमान महाराष्ट्राच्या आर्थिक लौकिकाला साजेशी घोषणा अपेक्षित होती. देशाच्या जीडीपीमध्ये आपला वाटा 15 टक्के! इंधन दर कपातीत किमान 10 टक्के तर भार घ्यायचा. पण नाही! याला म्हणतात 'उंटाच्या तोंडात जिरे', अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
'मनाचा मोठेपणा दाखवला असता तर...'
फडणवीस पुढे म्हणतात की, "अन्य राज्य सरकारने 7 ते 10 रुपयांचा दिलासा देत असताना महाराष्ट्रासारख्या राज्याने 1.5 आणि 2 रुपये दर कमी करणे, ही सामान्य माणसाची क्रूर थट्टा आहे. पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत असताना मनाचा थोडा मोठेपणा दाखविला असता तर बरे झाले असते", असंही फडणवीसांनी म्हटलं.