मुंबई :मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर आता मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी होणार आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी अशोक चव्हाण यांना रोखठोक प्रत्युत्तर दिले आहे. मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली होती. यावर प्रतिक्रिया देताना अशोक चव्हाणांना मराठा आरक्षणाचे काही देणे घेणे नाही, असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केला. (bjp leader devendra fadnavis slams ashok chavan over maratha reservation)
मराठा आरक्षणासंदर्भात देवेंद्र फडणवीसांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते. मराठा आरक्षणासंदर्भात ठाकरे सरकारची भूमिका संदिग्ध असल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. केंद्र सरकारच्या १०२ व्या घटना दुरूस्तीनंतर राज्यांना सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार आहेत की नाहीत, हे तपासावे लागेल अशी संदिग्ध व धक्कादायक भूमिका अॅटर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
ठाकरे सरकारला इंधनदरवाढीवरून केंद्राला बोलण्याचा अधिकार राहिलेला नाही: देवेंद्र फडणवीस
घटनादुरुस्तीचा मुद्दा वेगळा
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अन्य राज्यांसाठीही नोटीस काढली आहे. उच्च न्यायालयामध्ये राज्य सरकारला अशापद्धतीचा कायदा करण्याचे अधिकार होते का?, १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर अशाप्रकारचा कायदा राज्य सरकार करु शकतं का?, हा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. मात्र, आम्ही केलेला कायदा १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या आधीचा आहे. त्यामुळे १०२ वी घटनादुरुस्ती लागू होत नाही. आमचे म्हणणे उच्च न्यायालयाने मान्य केले होते. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये राज्य सरकारच्यावतीने सांगायला हवा होता की १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दा वेगळा आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
अशोक चव्हाणांना काही देणं-घेणं नाही
अशोक चव्हाण यांना मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाबद्दल काही घेणं-देणं नाही. या प्रकरणाचे काही होवो. त्यांना केवळ केंद्र सरकारवर टीका करायची आहे. केंद्र सरकारला जबाबदार धरायचे आहे. तो अजेंडा धरूनच ते बोलत आहेत. राज्याने संदिग्ध भूमिका मांडायची आणि केंद्र सरकारवर खापर फोडायचे. अशोक चव्हाण यांना नेमके काय करायचे आहे, अशी विचारणा देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी बोलताना केली.
दरम्यान, मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंची भूमिका ऐकली. केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित हा मुद्दा नसून, अन्य राज्यांमध्ये देखील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण गेले आहे. अशा राज्यांचा यात समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी मान्य करत अन्य राज्यांना या प्रकरणी नोटिसा पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.