मुंबई: महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना साकीनाका बलात्कार प्रकरण आणि राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरुन पत्र लिहिलं होतं. त्या पत्राला काल मुख्यमंत्र्यांकडून उत्तर देण्यात आलं. याच मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रावरुन आता विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस बोचरी टीका केली आहे.
देशात लवकरच दिसतील 'फ्लाइंग कार', ज्योतिरादित्य शिंदेंनी सादर केले कारचे मॉडेल
या प्रकाराला राजकीय रंग देणं योग्य नाहीमीडियाशी संवाद साधताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मी गेली 25 वर्षे झाली पाहतोय. सरकार कुणाचंही असो, राज्यपाल कुणाचेही असो, अशाच प्रकारचं पत्र फॉरवर्ड केलं जातं. पण, राज्यपालांच्या पत्राला मुख्यमंत्र्यांकडून प्रत्युत्तर दिल्याचं कळालं. मुख्यमंत्री कार्यालयानं अपरिपक्वता दाखवली. मुख्यमंत्री कार्यालयातील काही अधिकारी किंवा सल्लागार अतिशय अपरिपक्व असल्यामुळे अशाप्रकराचं पत्र गेलं आहे. अशाप्रकारचं पत्र पाठवण्याऐवजी राज्यातील पोलिसांना कडक कारवाईचे आदेश दिले असते, तर ते अधिक संवेदनशील दिसलं असतं. या प्रकाराला अशाप्रकारे राजकीय रंग देणं योग्य नाही. हे तर अपरिपक्वतेचं परिचायक आहे, अशा शब्दात फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली.
यूपी ATS ची कारवाई, अवैध धर्मांतर प्रकरणात ग्लोबल पीस सेंटरचे अध्यक्ष मौलाना कलीम सिद्दीकी ताब्यात
राज्यपालांना आदेश देण्याचा, फॉरवर्ड करण्याचा अधिकारफडणवीस पुढे म्हणाले, एखाद्या पक्षाचं डेलिगेशन जेव्हा राज्यापालांना भेटतं, त्यावर राज्यपालांकडून मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र जातं. हे डेलिगेशन मला भेटलं, या त्यांच्या मागण्या आहेत, त्यानुसार आपण कारवाई करावी. असं राज्यापालांकडून सांगितलं जातं. आताही जे पत्र राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलं त्यात सांगितलं की, मला 13 आमदारांचं डेलिगेशन भेटलं, त्यांनी शक्ती कायदा लवकर व्हावा आणि यासाठी दोन दिवसांचं अधिवेशन बोलावण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. याचा आपण विचार करावा, असं त्या पत्रात होतं. राज्यपालांनी कुठलाही आदेश दिला नव्हता, असं फडणवीस म्हणाले.
संभलचा 'गाझींची भूमी' उल्लेख, ओवैसींच्या दौऱ्यापू्र्वी MIM चे पोस्टर वादाच्या भोवऱ्यात
नेमकं प्रकरण काय आहे ?मुंबईतील साकीनाका बलात्कार आणि राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेबाबत राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहीलं होतं. यासाठी अधिवेशन बोलवण्याची मागणी त्या पत्रात करण्यात आली होती. त्या पत्राला मुख्यमंत्र्यांकडून पत्राद्वारेच उत्तर देण्यात आलं. राज्यपालांनी महिला अत्याचाराच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांना विनंती करुन संसदेचं चार दिवसीय विशेष सत्र बोलावाव, असं मुख्यमंत्र्यांकडून सांगण्यात आलं.